• बच्चू कडूंना दोषी ठरवताना मुंबई सत्र न्यायालयानं उपटले कान.

आमदार झालात म्हणून लोकांना मारायचा परवाना मिळालेला नाही

"साप्ताहिक जनता की आवाज

"वृत्त संकलन 

मुंबई :- बच्चू कडू यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं मंगळवारी साल 2018 मध्ये केलेल्या एका राजकीय आंदोलनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवत तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावलीय. मात्र, या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा असल्यानं त्यांना तूर्तास 10 हजारांचा जामीन मंजूर करण्यात आलाय.

काय आहे न्यायालयाचा निकाल ? आमदार झालात म्हणून तुम्हाला लोकांना मारायचा परवाना मिळालेला नाही, या शब्दांत या निकालात विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी बच्चू कडूंचे कान उपटलेत. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे बच्चू कडूंना दोषी ठरवण्यास पुरेसे असल्याचंही न्यायालयानं या निकालात नमूद केलंय. कर्तव्य बजावत असताना एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला धमकावणे, शिवीगाळ करणे तसेच मारहाण करणे हा प्रकार गंभीर असून, त्याचं समर्थन कुठल्याही कारणास्तव करता येणार नाही. मग तो कुणीही असो, असंही

न्यायालयानं या निकालात अधोरेखित केलंय.

काय आहे प्रकरण ? : 26 सप्टेंबर 2018 रोजी पोर्टल संबंधित प्रकरणाबाबत मंत्रालयामध्ये काम करणार्या तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञान संचालक पी. प्रदीप यांना भेटण्यासाठी बच्चू कडू गेले होते. त्यावेळी झालेल्या बाचाबाचीमध्ये बच्चू कडू यांनी टेबलवर असलेला लॅपटॉप उचलून प्रदीप यांच्यावर उगारल्याचा आरोप त्यांच्यावर

नसर दिखणी व सत्र न्यायालय, मुंबई

करण्यात आलाय. या घटनेचे तीव्र पडसाद कर्मचारी संघटनेत उमटले होते आणि मंत्रालय कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनही केलं होतं. त्यानंतर बच्चू कडू यांच्यावर आंदोलन करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याबद्दल आयपीसी कलम 353, 504 आणि 506 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी गिरगाव न्यायालयानंही सुनावली होती शिक्षा : या प्रकरणावर गिरगाव न्यायालयात रितसर खटला सुरू आहे. या खटल्याचा वारंवार समन्स बजावूनही बच्चू कडू कधीही सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयानं या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला होता. मात्र, तरीही गैरहजर राहिल्यानं याप्रकरणी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयानं त्यांना साल 2022 मध्ये 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मात्र, त्याचदिवशी तातडीनं मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत बच्चू कडूंनी तात्पुरता जामीन मिळवला होता. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी रितसर नियमित जामीनासाठीही अर्ज केला होता. ज्यात न्यायालयानं बच्चू कडूंना 15 हजारांच्या जातमुचलक्यासह तितक्याच रकमेच्या हमीदारावर जामीन मंजूर केला होता. तसेच तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देत कोणत्याही साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याचे आदेशही दिले होते.