ऊस ऊत्पादक शेतकर्यांच्या खिशात हात कशाला घालता.--सतिष देशमुख पणज.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 वृत्त प्रतिनिधी 

भंडारा :- नियमावलीत ओला दुष्काळ ही संकल्पना नमुद नसल्याने

ओला दुष्काळ जाहीर करता येत नाही ,

हे म्हणनार्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने ,ऊसावर दुष्काळ निधी प्रति टन १५रुपये आकारण्याचा निर्णय कुठल्याही शेतकर्यांच्या संघटनांशी चर्चा न करता परस्पर घेतला आहे .

तसेही ऊस ऊत्पादकांची आजवर खूप लूट झाली.

 बहुतांश साखर कारखाने काटा मारतात. बिन परतीची ठेव बराच काळ चालली [ शेतकरी संघटनेने त्या विरुद्ध लढा देऊन थांबविली ]अनेक काखान्यांनी शेतकर्यांचे ऊसाचे पैसे बुडवलेले आहेत.

आजवर झालेली लूट पाहता पंधरा रुपये प्रति टन हा आकडा फार मोठा नाही.

आणि शेतकरी सुध्दा अशावेळी ना नुकूर करणार नाहीत..

२०१६,१७मध्ये महाराष्ट्रात पडलेल्या कोरड्या दुष्काळात शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी ,केंद्र आणि राज्य सरकारने ,डीझेल आणि पेट्रोल वर केंद्र सरकारने प्रति लिटर ४रुपये राज्य सरकारने प्रतिलिटर २रुपये दुष्काळ निधी आकारला होता.

२०२१पर्यंत दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांचे *राज्य सरकार कडे २४हजार कोटी तर केंद्राकडे ४८हजार कोटी रुपये म्हणजे *७२ हजार कोटी* रुपये जमा असताना, 

आता दुष्काळ पडला तेंव्हा ऊस ऊत्पादक शेतकर्यांना राज्य सरकार हकनाक वेठीस धरीत आहे.