दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या निधीत वाढ.

विद्यार्थ्यांचाही समावेश,पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नासाठी ८ लाखांची मर्यादा.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

वृत्तपत्र प्रतिनिधी.

पणजी :- दिव्यांग सक्षमीकरण खात्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या निधीत वाढ केली आहे. याबाबत खात्याने नवी योजना नुकतीच अधिसूचित केली आहे. नव्या योजनेत अंध विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या शिवाय वसतिगृहात राहणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देखील निधी देण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. ४० टक्के किंवा अधिक दिव्यांग असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

या आधीच्या योजनेत इयत्ता नववी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मासिक ५०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता ती वाढवून ९०० रुपये करण्यात आली आहे. बीए, बीकॉम, बीएससी साठीची मदत ६५० रुपयांवरून ११०० रुपये केली आहे.

एमए, एमकॉम, एमएससीसाठीची मदत ९०० रुपर्यावरून १३०० रुपये केली आहे. वसतिगृहात राहणाऱ्या नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मासिक ४०० रुपये, बीए, बीकॉम, बीएससीसाठी ५०० रुपये, तर एमए, एमकॉम, एमएससीसाठी ४५० रुपये दिले जातील.

असे आहेत निकष...

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळ, संस्था किंवा विद्यापीठाचा पूर्णवेळ व नियमित विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांकडे यूडीआयडी, आधार कार्ड तसेच बँक पासबुक असणे आवश्यक आहे.

संगीत, वोकेशनल कोर्सेस अभ्यासक्रमासाठी

याशिवाय इयत्ता नववी ते बारा-वीच्या अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता म्हणून मासिक ३०० रुपये, बीए, बीकॉम, बीएससी विद्यार्थ्यांना ५३० रुपये, तर एमए, एमकॉम, एमएस-सीच्या अंध विद्यार्थ्यांना ६०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाईल. याबाबत खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या

देखील योजना लागू असेल. विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास योजनेचा त्याला लाभघेता येणार नाही.

खात्यातर्फे योजनेचा दर तीन वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

अधिसूचनेनुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदत करून त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना तयार करण्यात आली आहे. पैशाअभावी पात्र दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, हा योजनेचा हेतू आहे.