लिमिट अभावी हजारो किलो धान उगड्यावर!

• ​हक्काच्या पैशांसाठी शेतकरी संकटात; 'जगावं की मरावं?' 

 •​ चार महिन्यांपासून धान चुकारे थकले.

  

​

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

भंडारा :-- "घाम गाळून धान पीक पिकवलं, सरकारी केंद्रावर विकलं, पण चार महिने झाले तरी हाती छदामही आला नाही. बँकेचे देणं कसं फेडायचं, घरखर्च कसे भागवायचे आणि मजुरांना काय सांगायचं?" असा सवाल जिल्ह्यातील हताश शेतकरी विचारत आहेत. हमीभाव केंद्रावर धान विक्री करूनही चुकारे न मिळाल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड आर्थिक विवंचनेत सापडला असून, 'शेतकऱ्यांनी जगावं की मरावं?' अशी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.

​शेतकऱ्यांनी शेती मशागत, कापणी आणि मळणीसाठी उसने-पावणे करून पैसे उभे केले होते. मात्र, शासनाने धानाचे पैसे थकविल्यामुळे मजुरांची मजुरी आणि मशीनवाल्यांचे भाडे देणे शेतकऱ्याला अशक्य झाले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात शेतकरी आणि मजूर यांच्यात वादाचे प्रसंग उद्भवत असून, शेतकऱ्याला समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. स्वतःच्या मेहनतीचे पैसे असूनही शेतकऱ्याला आज 'भिकारी' झाल्यासारखी वागणूक मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

​केवळ चुकारेच नाही, तर 'लिमिट'च्या जाचक अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केंद्राबाहेर पडून आहे. अवकाळी पावसाचे सावट आणि साठवणुकीची सोय नसल्याने हे सोनं मातीमोल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे सरकार विविध योजनांच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे अन्नदात्याच्या घामाचे दाम द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत का? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

​ धान खरेदीत दिरंगाई करून शासन अप्रत्यक्षपणे व्यापाऱ्यांचा फायदा करून देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. चुकारे वेळेवर न देणे हे सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण असून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. तरी शासन प्रशासनाने याकडे लक्ष देवून शेतकऱ्यांचे थकलेले चुकारे तात्काळ जमा करावेत आणि धान खरेदीची लिमिट वाढवून सरसकट धान खरेदी करावी.अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

----------

​"आम्ही जगाला अन्न पुरवतो, पण आज स्वतःच्या कुटुंबाला काय भरवावे हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. जर येत्या काही दिवसांत आमचे पैसे मिळाले नाहीत, तर सरकारला आमच्या आक्रोशाचा सामना करावा लागेल."

— संतप्त धान उत्पादक शेतकरी,