पाच टक्के आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ बीडमध्ये मुस्लिम बांधवांचा १७ रोजी सैलाब !..

• मुस्लिम समाजाच्या हक्काचे आरक्षण रद्द रद्द करणे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला धक्का

• देणारा हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा !.

• शिक्षण व नोकरीत समान संधी मिळण्यासाठी आरक्षण अत्यावश्यक असून हा लढा केवळ आरक्षणासाठी नव्हे तर लेकरांच्या भविष्यासाठी !..

• मुस्लिम बांधवांनो आज आपण शांत बसलो, तर आपल्या लेकरांना उद्या त्याची मोठी किंमत मोजण्यापुर्वी प्रत्येकाने लढ्यात सहभागी व्हावे !..

• महाएल्गार मोर्चा केवळ निषेधापुरता नसून, हक्कासाठीचा निर्णायक लढा ठरणार !.

",साप्ताहिक जनता की आवाज"

 वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा/तुमसर :- मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा संघर्ष तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसत असून, सकल मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्या वतीने येत्या 17 एप्रिल 2026 रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य एल्गार मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने पूर्वी लागू असलेले पाच टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयाविरोधात हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान या पाश्र्वभूमीवर बीड येथे झालेल्या बैठकीत मोर्चाची सविस्तर रूपरेषा जाहीर करण्यात आली. समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीसाठी आरक्षण अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत, सरकारने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला, त्यामुळे हा एल्गार मोर्चा केवळ निषेधापुरता नसून, आपल्या हक्कासाठीचा निर्णायक लढा असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. मोर्चामध्ये जिल्हाभरातील तसेच राज्यातील विविध भागांतून मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव सहभागी होणार असून, युवक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्त आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारीही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

महाएल्गार मोर्चातील काय आहेत सुधारित मागण्या

1) मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टच मागास घटकांना भारतीय संविधान च्या कलम 15(4) 036/4) अंतर्गत आरक्षण द्यावे.

2) मुस्लिम समाजाची सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी

3) मागासवगीय आयोग स्थापन करावा,

4) आयोगामार्फत मुस्लिम समाजाचा संपूर्ण सर्वेक्षण करून अहवाल सार्वजनिक करावा. आयोगाव्या शिफारशीनुसार शिक्षण व नौकरीत विशेष तरतुदी लागू कराव्यात.

5) संविधानिक पदावरील लोकधतिनिधीनी धर्माच्या आधारावर देषपूर्ण व्यताये करू नयेत यासाठी कडक आचारसंहिता लागू करावी.

6) अशा वक्तव्यांवर तारित कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सातंत्र यंत्रणा सवयन करावी. मुस्लिम बहुल भागात शिक्षण रोजगार व कौशल्य विकासासाठी विशेष योजना

ठिय्या आंदोलन करून देणार निवेदन

हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंचलन करून शासनाला निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. समितीचे नेही अरबाज पठाण यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाजाच्या हक्काचे आरक्षण रद्द करणे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या तत्चाला धक्का देणारे आहे. शासनाने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, या मोर्चामुळे बीड शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार आहे. आआंदोलन शांततेत पार पाडण्याचे आवाहन आयेजकानी केले आहे. या महारत्गार मंचांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, शासन या आंदोलनाची कशी दखल घेते याकडे सर्वच लक्ष लागले आहे.

अल्पसंख्याकांसाठीच्या सर्व शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

लेकरांच्या भविष्यारराठी एकत्र या अरबाज पठाण

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर ती भूमिका भेद, मुस्लिम आरक्षण कृती समितीचे नेते अरबाज पठाण बनी समाजाला एकजुटीचे आवाहन केले आहे.

येत्या १० एलि रोजी होणाऱ्या सगार मोचांच्या पाश्र्वभूमीवर बेलताना ते म्हणाले की, "हा लढा केवळ आरक्षणासाटी नाही, तर आपल्या

लेकराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे, तेपुढे महागवले की, शिक्षणय नोकरीत समान समी

मिळण्यासाठी आरक्षण अत्यावश्यक आहे. आज घेतलेले निर्णय येणाऱ्या विभकियताही त्यामुळे समाजाने मतभेद बाजूला ठेवून एकदंगे गरजेचे आहे.

गर आज आपण शांत बसली, तर उद्या

आपल्या लेकरांना व्याधी मोठी किंमत मोजाधी लागेल,

म्हणून प्रत्येकाने या लढचात सहभागी होणे याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वेति वेठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करत, हा ला शांततेत पण ठामपणे लढण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.