गाव तिथे गोदाम ! सहकार विभागाची नवी योजना ठरणार गेम चेंजर.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

मुंबई :- केंद्र सरकारच्या जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेला बळ देणारा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. ज्या गावात धान्य साठवणूक गोदाम नाही, त्या गावात गोदाम उभारले जाणार आहे. महसूल आणि सहकार विभाग त्यासाठी समन्वयाने काम करणार आहे.

केंद्रीय सहकार विभागाच्या सूचनेनुसार राज्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सहकार विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने केंद्र सरकारच्या जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेला पूरक योजना प्रस्तावित केली आहे. शेतकऱ्यांना काढणीनंतरच्या काळात धान्य साठवणूक सुविधा उपलब्ध व्हावी. केवळ साठवणूक व्यवस्था नाही, म्हणून मिळेल त्या दराने होणारी विक्री थांबवून शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आणि प्राथमिक सहकारी संस्था सक्षम करण्यासाठी ही योजना

राबविण्यात येणार आहे. राज्यात सुमारे २१,००० विविध कार्यकारी ग्रामविकास सोसायट्या आहेत. त्यापैकी केवळ चार हजार संस्थांची गोदामे आहेत.

उर्वरित सोसायट्यांना गोदामे बांधण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ज्या सोसायट्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. त्यांना संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. गोदाम

कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार बाबासाहेब पाटील

केंद्रीय सहकार विभागाच्या सूचनेनुसार गोदाम नसलेल्या सर्व गावात गोदाम उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. सहकार आणि महसूल विभाग त्यासाठी समन्वयाने काम करेल. सोसायट्‌यांना कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसेल तर महसूल विभाग जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. ज्या सोसायट्यांना गोदाम बांधणे शक्य

आहे, आर्थिक क्षमता आहे, अशा सोसायट्यांची यादी घेऊन, ती महसूल विभागाला देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.