-->
​मूल्यहीनतेच्या गर्तेत अडकलेली लोकशाही: 'बदललेल्या' राजकारणाचा नैतिक संकोच.

​मूल्यहीनतेच्या गर्तेत अडकलेली लोकशाही: 'बदललेल्या' राजकारणाचा नैतिक संकोच.




.      ​मा.ना.झेंपलवाड
स्तंभ लेखक/राजकीय विश्लेषक


                      सध्याच्या बदलत्या राजकीय पर्यावरणात 'लोकशाही' हा शब्द केवळ निवडणुकांपुरता आणि तांत्रिक प्रक्रियेपुरता मर्यादित उरला आहे की काय, अशी रास्त शंका यावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला आजवर वैचारिक प्रगल्भतेचा आणि तत्त्वनिष्ठेचा मोठा वारसा लाभला आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधान परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने जे विदारक चित्र सातत्याने समोर येत आहे, ते या पुरोगामी भूमीच्या नैतिक परंपरेला गंभीर धक्का देणारे आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नावरून लक्ष विचलित करून, केवळ 'सत्तेची गणिते' जुळवण्यासाठी लोकशाहीला ज्या प्रकारे अमिषांच्या बाजारात उभे केले जात आहे, तो या शतकातील सर्वात मोठा नैतिक संकोच म्हणावा लागेल.

निवडणुका जाहीर झाल्या की लोकप्रतिनिधींचे अचानक गायब होणे, तसेच त्यांचे मोबाईल 'आउट ऑफ कव्हरेज' होणे आणि त्यानंतर थेट एखाद्या पंचतारांकित रिझॉर्टवर किंवा गोव्यासारख्या पर्यटनस्थळांवर त्यांचे दर्शन होणे, ही आता राजकारणाची नवी पद्धत बनली आहे. सर्वसामान्य नागरिक उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीटंचाई, खड्डेमय रस्ते, नागरी अस्वच्छता आणि मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असताना, त्यांचेच प्रतिनिधी सुरक्षिततेचे किंवा रणनीतीचे कारण पुढे करून 'सहली'चा आनंद घेतात, तेव्हा तो थेट लोकशाही तत्त्वांचा पराभव असतो. हा केवळ मनोरंजनाचा भाग नाही, तर प्रस्थापित राजकीय पक्षांना स्वतःच्याच सहकाऱ्यांवर आणि मतदारांवर विश्वास उरलेला नाही, याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे. पैशांच्या किंवा सत्तेच्या बळावर लोकप्रतिनिधींना 'नजरकैदेत' ठेवण्याची ही प्रवृत्ती मतदारांच्या पवित्र मताचा जाहीर अवमान करणारी आहे.

पक्षांतर, फोडाफोडी आणि 'ऑपरेशन'च्या नावाखाली चालणारे पडद्यामागचे राजकारण आता अत्यंत खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे. 'साम, दाम, दंड, भेद' या सूत्राचा वापर करून रात्रीतून निष्ठा बदलल्या जातात. या सत्तासंघर्षात केवळ राजकीय पक्षच फुटत नाहीत, तर कौटुंबिक मूल्यांचेही विघटन होताना दिसत आहे. एकाच घरातील ज्येष्ठ नेते एका पक्षात तर तरुण नेतृत्व दुसऱ्या आघाडीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर केवळ सत्तेसाठी रक्ताच्या नात्यांमध्येही राजकीय तडजोडी कराव्या लागत आहेत. जेव्हा एखाद्या उमेदवाराला केवळ स्वतःची राजकीय विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी "मी पळून जाणारा गडी नाही, मी निष्ठावान आहे" असे जाहीरपणे ओरडून सांगावे लागते, तेव्हाच हे स्पष्ट होते की व्यवस्थेमध्ये 'विश्वास' हा शब्द किती दुर्मिळ झाला आहे. आज निष्ठा ही तात्कालिक फायद्यावर आणि बदलत्या वाऱ्याच्या वेगावर मोजली जात आहे.

लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी एका सक्षम आणि प्रामाणिक विरोधी पक्षाची नितांत गरज असते. परंतु, जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर संख्याबळ असलेला एखादा प्रमुख विरोधी पक्ष ऐनवेळी निवडणुकांमधून अचानक माघार घेतो किंवा कच खातो, तेव्हा पडद्यामागील 'छुप्या युती'चा संशय बळावतो. ही प्रवृत्ती सर्वसामान्य मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि नैराश्य निर्माण करणारी आहे.

स्थानिक पातळीवरील राजकारण जेव्हा वैयक्तिक हितसंबंधांवर आणि प्रस्थापित नेत्यांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालू लागते, तेव्हा जनतेच्या हक्कांचा आवाज दाबला जातो. सक्षम नेतृत्वाचा अभाव आणि केवळ सत्तेच्या वाटपासाठी होणाऱ्या अंतर्गत तडजोडींमुळे लोकशाहीतील समतोल ढासळत चालला आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे मतांचे झालेले कमालीचे अवमूल्यन हजारो आणि लाखोंच्या घरात मतांची उघड बोली लावली जात असल्याच्या चर्चा आता उद्वेगजनक राहिल्या नसून त्या राजकीय जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत.निवडणुका जर फक्त धनदांडग्यांचे आणि प्रस्थापितांचे खेळ बनणार असतील, तर सामान्य, सुशिक्षित आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्याचे अस्तित्वच संपून जाईल.

पैशांच्या बळावर विकत घेतलेली सत्ता कधीही जनहिताचे निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण अशा लोकप्रतिनिधींचे लक्ष जनतेच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, निवडणुकीत लावलेला 'निधी' व्याजासह कसा वसूल करायचा, यावरच केंद्रित असते.
​निवडणूक आयोग किंवा कायदेशीर आचारसंहिता अशा प्रकारच्या नैतिक अधःपतनाला पूर्णपणे रोखू शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीला या दलदलीतून बाहेर काढायचे असेल, तर जनतेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. जोपर्यंत मतदार अशा 'बाजारू' आणि तत्त्वहीन राजकारण्यांना मतपेटीच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवून देत नाहीत, तोपर्यंत ही घसरण थांबणार नाही. महाराष्ट्राला जर आपली वैचारिक आणि सांस्कृतिक उंची पुन्हा गाठायची असेल, तर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारी आणि मूल्यांची जपणूक करणारी एक नवी 'नैतिक आचारसंहिता' स्वतः जनतेनेच लागू करण्याची वेळ आली आहे.

0 Response to "​मूल्यहीनतेच्या गर्तेत अडकलेली लोकशाही: 'बदललेल्या' राजकारणाचा नैतिक संकोच."

एक टिप्पणी भेजें

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article