शिक्षक दिनी शिक्षकच राज्य शासन विरोधात रस्त्यावर लढा तीव्र करण्याची चेतावणी.

          संजीव भांबोरे 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

भंडारा :- महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या विधानसभा आणि विधान परिषद मध्ये अनेकदा पोकळ आश्वासणं आणि समिती गठण करून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ही 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त बिना अनुदानीत, अंशता अनुदानित,आणि 2005 नंतर अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी बाबत शासन निर्णय निघत नसल्यामुळे आणि अतिरिक्त कामाच्या बोज्याखाली दबलेल्या प्रामाणिक शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांकडे होणारा दुर्लक्ष त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची होणारी अदोगतीमुळे शासकीय शाळांचा होणारा नुकसान त्यामुळे शिक्षकांन मध्ये तीव्र आक्रोश असल्याने चक्क शिक्षक दिनी राज्य शासनाच्या विरोधात मूकमोर्चा भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.

  महाराष्ट्र राज्य शासनाने १

नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या; मात्र त्यानंतर नियुक्ती मिळालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना १९८२ पासून लागू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मंजूर केला.जेव्हा की 1 नोव्हेंबर 2005 ला शासनाचा एकही रुपया घेतला नाही मात्र दुसरीकडे, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना शिक्षण विभागाची मान्यता असूनही आणि नियमित सेवेत कार्यरत असूनही त्यांना 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातील 26 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन लढ्यासह रस्त्यावरील आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

शासनाने १९८२ पासून लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना १ नोव्हेंबर २००५ पासून बंद करून त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. जुनी योजनाच कायम ठेवावी, या मागणीसाठी हजारो कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली; मात्र त्यातून अपेक्षित निर्णय झाला नाही.शासकीय कर्मचार्यांना दोन वर्षापूर्वी शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या; परंतु त्यानंतर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.तेव्हा तत्कालीन सरकार व मंत्रालयीन सचिवालयाकडून शासन निर्णय करतांना गोडबंगाल झाल्याचा आरोप करत आहेत.

 महाराष्ट्र राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रकाशित जाहिरात असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही जुन्या पेन्शनची मागणी केली आहे. संबंधित २६ हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.

शासनाने अनेक वेळा आश्वासन देऊन व समिती गठन करून अहवाल प्राप्त झाला तरीही 

दोन घोषणांनंतरही अंमलबजावणी झाली नाही.

महाराष्ट्र राज्यातील 26हजार पेक्षा जास्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा शासनातर्फे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन वेळा करण्यात आली. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे वारंवार निवेदने देऊन तसेच अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या भेटी घेऊनही प्रश्न सुटत नसल्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.

आज प्रत्येक जिल्ह्यात मूक मोर्चा काढला 

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी १ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान काळ्या फिती लावून कामकाज केले. शिक्षकदिनी म्हणजेच ५ सप्टेंबरला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मूक मोर्चा काढण्यात आला आहे.शासनाने २५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा; अन्यथा २८ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षकांच्या संघटनेने दिला आहे.