पत्रकारांवर हल्ला केल्यास ठरेल दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा.

• पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनव पाऊल.

• महाराष्ट्र राज्य हे पत्रकार संरक्षण कायदा २०१७ लागू करणारे भारतातील पहिले व एकमेव राज्य ठरले •

• पत्रकार संरक्षण कायदा २०१७ आणि शासनाची स्पष्ट भूमिका ; मुंबई भाजपचे किशोरभाई म्हात्रे यांचे प्रतिपादन.

श्रीकृष्ण देशभ्रतार

शासनमान्य प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ. 

भंडारा :- पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ. समाजातील अन्याय, भ्रष्टाचार आणि जनतेच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधणारे पत्रकार हे केवळ बातमीसाठी धावणारे नाहीत, तर ते एक सामाजिक जबाबदारी पार पाडणारे कार्यकर्तेही आहेत. त्यामुळे पत्रकारांवर होणारी अपमानास्पद वागणूक, शिवीगाळ, धमक्या आणि मारहाणीच्या घटनांकडे शासन अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. असे वक्तव्य मुंबई भाजपचे किशोरभाई म्हात्रे यांनी केले आहे. त्यांनी सांगितले की, पत्रकारांना अपशब्द वापरणे, अपमानित करणे किंवा धमकी देणे हा केवळ असभ्यपणा नसून गंभीर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.

महाराष्ट्रातील कायदेशीर संरक्षण पत्रकार संरक्षण कायदा २०१७ साठी महाराष्ट्र हे भारतातील पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करणारे पहिले आणि एकमेव राज्य आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समस्त पत्रकारांची ही दखल घेतली आहे. ०७ एप्रिल २०१७ रोजी हा कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला, तर ०८ डिसेंबर २०१९ पासून तो प्रत्यक्षात लागू सुद्धा करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ते पुढीलप्रमाणे ०१) शिक्षा आणि दंड - पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. २) गुन्ह्याचे स्वरूप - अशा प्रकारचे गुन्हे हे दखलपात्र ( Cognizable ) आणि अजामीनपात्र ( Non-Bailable ) असतात. म्हणजेच, पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार असतो आणि जामीन लगेच मिळू शकत नाही. ३) नुकसानभरपाई - जर एखाद्या पत्रकाराला किंवा मिडिया संस्थेच्या कार्यालयाला नुकसान पोहचवलं गेले, तर त्या नुकसानाची भरपाई गुन्हेगाराकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. ४) तपासाची जबाबदारी - पत्रकारांवरील हल्ल्याची चौकशी उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर होते. ०५) भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अन्य कायदेशीर कारवाई - महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायद्याशिवाय, भारतीय दंड संहितेच्या ( IPC ) विविध कलमानुसार पत्रकारांवर होणाऱ्या अपशब्द, धमक्या आणि मारहाणीवरही कारवाई केली जाते. ०६) कलम ३२३ मारहाण - १ वर्ष कारावास, दंड अथवा दोन्ही, कलम ५०४ शांततेचा भंग करणारा अपमान - २ वर्ष कारावास, दंड किंवा दोन्ही, कलम ५०६ जीवे मारण्याची किंवा गंभीर इजा करण्याची धमकी - कठोर शिक्षा. यात सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असून फक्त शिवीगाळ केल्याने आयपीएस कलम २९४ (ब) अन्वये गुन्हा होत नाही, परंतु ती शिवीगाळ जर शांतता भंग करण्याच्या हेतूने, धमकीच्या स्वरूपात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी केली असेल, तर ती दंडनीय गुन्हा ठरतो.

पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे उदाहरण सामाजिक जबाबदारीचा अपमान - अनेक वेळा पत्रकारांनी समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांना धमक्या, अपशब्द किंवा मारहाणीचा सामना करावा लागतो. ही कृती केवळ त्या पत्रकारावरील हल्ला नसून लोकशाही व्यवस्थेवरचा आघात आहे. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये पत्रकारांनी तक्रार नोंदवून कायदेशीर संरक्षणाचा लाभ घ्यावा, हे अत्यंत आवश्यक आहे.

निष्कर्ष असा की, पत्रकारांना शिवीगाळ करणे, धमकावणे वा अपमान करणे हे कायद्याने गुन्हा असून, तो करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद आहे. पोलिसांनी अशा प्रकरणांकडे केवळ तक्रार म्हणून न पाहता, लोकशाही व्यवस्थेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. माध्यमकर्मींचे स्वातंत्र्य टिकवणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. जर माध्यमे अबाधित राहिली, तरच समाजाला खरी माहिती मिळू शकते आणि म्हणूनच पत्रकारांना असुरक्षित वाटण्याची वेळ येणे हे कुठल्याही प्रगत लोकशाहीसाठी दुर्दैव आहे. जर तुम्ही पत्रकार असाल आणि तुमच्याशी गैरवर्तन झाले असेल, तर तातडीने पोलिसांत तक्रार नोंदवा आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी करा. तुमचे हक्क सुरक्षित आहेत तुम्ही एकटे नाहीत. असे प्रतिपादन मुंबई भाजपाचे माजी अध्यक्ष किशोरभाई म्हात्रे व महाराष्ट्र शासन मान्य प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष डी. टी. आंबेगावे व सरचिटणीस संजीव भांबोरे यांनी केले आहे.