केलेल्या घोषणेची पुर्तता कधी होणार....

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 नागपूर :- सन २०२४ डिसेंबर महिन्यात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री मा देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा करताना राज्यातील नोंदणीकृत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी २०००० रू दोन हेक्टर मर्यादेत सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादित धान आधारभुत धान खरेदी केंद्रावर विको अथवा न विको....राज्य सरकार चा एकदमच चांगला निर्णय.

ह्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित होणे महत्त्वाचे....तो उसिराने का होईना... निघाला... आता शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी साठी वित्त मंत्रालयाकडुन योजना शिर्षकाखाली निधीची तरतुद करून योजना अमंलबजावणी करणार्या सहकार व पणन विभागाला वितरित करणे.... विभागाने जिल्हा स्तरावरील पणन विभागाला वितरण करणे नी जिल्हा पणन अधिकारी यांनी नोंदणीकृत शेतकर्यांचे खात्यात नोंदीनुसार रक्कम बँक खात्यात जमा करणे....

 वित्त विभागाकडुन विभागाला प्राप्त झालेला निधी तुटक प्रमाणात जिल्हा विपणन अधिकारी यांचे कडे प्राप्त झाला तो निधी ज्या शेतकऱ्यांनी आपला धान आधारभुत धान खरेदी केंद्रावर विकला अश्याच नोंदणीकृत शेतकर्यांचे खात्यात जमा केल्याचे दिसून येते...हि कार्यवाही करण्यासाठी...८ महिने उलटुन गेले... ज्या धान उत्पादक शेतकर्यांनी आर्थिक अडचणींमुळे पडेल भावात व्यापारी वर्गाला धान विकला ते शासनाने जाहीर केल्या नुसार वा शासन निर्णय निर्गमित झाला त्याचे अधिन राहुन सानुग्रह अनुदानाची रक्कम आपल्या खात्यात कधी जमा होईल याची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहे कारण सध्या धान लागवडीचा खरिप हंगाम सुरू आहे नी नेहमीच याच हंगामात शेतकरी आर्थिक अडचणीत असतो त्यामुळे सध्या जिल्हा पणन अधिकारी यांचे कडे जो निधी उपलब्ध आहे त्यातुन शासन परिपत्रकातील अटी ची पडताळणी उलटटपाली करून शेतकर्यांचे खात्यात जमा करायलाच हवा... भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी प्रभारी त्यांना कुठली माहिती विचारली तर ती सांगण्यास सक्षमता दिसुन येत नाही वरिष्ठ कार्यालयाने दखल घेत शेतकर्यांचे खात्यात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम यथाशिघ्र जमा करण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालयाकडुन करून शेतकरी बांधवांना आर्थिक अडचणीचे वेळी मदत करावी असी कळकळीची जनसामान्य लोकांची मागनी केली आहे.