वाहतूक नियमांच्या नावाखाली मुख्य उद्देश बाजूला होऊन सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री.

• चालन च्या नावावर चोर सोडून संन्याशाला फाशी 

• एकाला आई चे तर दुसऱ्याला दाई चे प्रेम का ? 

• संबंधित यंत्रणेचा वापर न करता, चालन करण्यासाठी  खाजगी वस्तूचा वापर कुणाच्या आदेशाने ? 

• प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणेवर  नियम लागू होतात की नाही ?!!! कुशलनेतृत्व, जननायक ,लोकगौरव अभय डी रंगारी यांचा सवाल 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

    वृत्त संकलन 

भंडारा :- रोड सेफ्टी ( वाहतूक सुरक्षा ) ही अत्यंत अत्यावश्यक आहेच ,परंतु त्याच बरोबर सामान्य माणसाला आपण किती मोठा गुन्हा केले आहे याची जाणीव होतांना सरकार आणि प्रशासन व संबंधित विभागाचे किती गुन्हे डोळेझाक करावे अशी चर्चा सगळीकडे मोठ्याने होत आहे , त्याला कारणही तसेच आहे ते म्हणजे भेदभावपूर्ण वागणूक , बिना हेलमेट - 1000 रुपये जुर्माना, नो पार्किंग गाडी :- 3000 रुपये जुर्माना , एंशोरेन्स नाही :- 1000 रुपये जुर्माना , नशेत गाडी चालवणे :- 10,000 रुपये जुर्माना , नो एन्ट्री मध्ये गाडी टाकणे :- 5000 रुपये जुर्माना , ड्रायव्हिंग करतांना मोबाईल वर बोलणे :-2000 रुपये जुर्माना , पोलुशन सर्टिफिकेट नाही :- 1000 रुपये जुर्माना , तीन सवारी बैठाणा :- 2000 रुपये जुर्माना , 

अशा प्रकारे जनतेकडून  कमी अधिक प्रमाणात ,संबंधित विभागामार्फत वसुली केली  जाते , मात्र दुसऱ्या बाजूला जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जाते असा सवाल जनता विचारत आहे , ते सवाल म्हणजे , 

खराब ट्राफिक सिग्नल साठी :- जबाबदार कोण? , गढ्याने भरलेली सडक :- जबाबदार कोण ?, पैदल , पायदळ चालण्याच्या रस्त्यावर अतिक्रमण :- जबाबदार कोण?, रस्त्यावर अंधार , स्ट्रीट लाईट गायब :- जबाबदार कोण?, रस्त्यावर केरकचरा फेकलेला:- जबाबदार कोण:- अर्धवट खोदलेल्या सडका :- जबाबदार कोण ?, गढ्यात पडून जखमी झाल्यास :- जबाबदार कोण?, रस्त्यावर पालतु जनावरे यांनी रस्ता जाम केलेला ,त्यामुळे अपघात होतात :- जबाबदार कोण ?, सांडपाणी आणि प्रदूषित पाणी रस्त्यावर वाहत असतो :- जबाबदार कोण?, रस्त्यावर दुतर्फा असलेले झाडे पावसाळ्यात अंगावर पडतात :- जबाबदार कोण ?, 

गाडीला लाईट नाही तर फाईन ,आणि रस्त्यावर लाईट नाही तर फाईन नाही का? , 

 जनतेने जास्त वेगात गाडी चालविली तर फाईन , आणि नेते लोकांचा ताफा जनतेला चिरडून नियमबाह्य वेगाने जाते ,तेव्हा फाईन नाही का?, 

जनतेच्या ओव्हरलोड वाहतुकीने रस्त्यावर गड्डे पडतात , आणि रस्ते खराब होतात म्हणून जनतेवर फाईन , मात्र खराब रस्त्यामुळे आणि रस्त्यावरील गड्ड्यमुळे गाडीला मार बसून गाडी जास्त वेळा रिपेरिंग करावी लागते त्याचे काय ?, आणि झटक्यामुळे शरीराला वेदना होऊन अनेक रोग उद्भवतात जसे कंबरेत ग्याप येणे , इत्यादी , त्याला फाईन नाही ? असे का होते ?, 

 यासाठी कोणीही जबाबदारी स्वीकारली दिसत नाही , मात्र चूक फक्त जनतेची आहे असे जोर जबरदस्तीने धाकाने जाणवले जाते , प्रशासन ,शासन , लोकप्रतिनिधी  ,संबंधित विभाग , सरकारी यंत्रणा यांच्यावर कोणताही नियम लागू होत नाही का?, 

जनता मात्र मेहनत करेल , टॅक्स भरेल , जुर्माना देईल , आणि तुटल्या  फुटल्या रस्त्यावर व्यवस्थित कशी चालणार , तेही वाहतूक नियमांचे उल्लंघन न करता ?, याचे उत्तरे कोण देणार आहे ?, आणि शेवटी उत्तर नाही मिळाले तरी मतदानाचा अधिकार बजावतांना यांनाच वोट देणार ???? संबंधित यंत्रणा जबाबदारी घेईल का ?, जर  जबाबदारी घेणारी यंत्रणा सुधरत नसेल तर , या पाखंडी यंत्रणेच्या विरोधात आवाज बुलंद करून पाखंडी यंत्रणेला कायद्याच्या चौकटीत राहून नष्ट करून जनतेच्या हितांची यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे , असा आवाज जनतेकडून ऐकू येत आहे ,

एका पोलीस कर्मचाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटी वरून हे सांगितले की , वाहतूक नियमांचे उल्लंघन जर जनतेने केले तर चालन करण्यासाठी विभागाकडून फोटो काढण्यासाठी उपकरणे मिळतात ,मात्र काही पोलीस हे स्वताच्या मोबाईल ने हे काम करतात ,एवढेच नाही तर चालन करण्यासाठी दोन स्टार वाले पोलीस कर्मचारी उपस्थित पाहिजेत ,मात्र कर्मचारी कमी असल्यामुळे उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे काम करावे लागते , जे की कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत , याकडे कोण लक्ष देणार ? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे , 

      तज्ज्ञांच्या मते 

     महत्वाची माहिती

आपण गाडी चालवत असाल तर हे मात्र निश्चित माहीतच असले पाहिजे.

 स्पीड लिमिट आणि चालन

 स्पीड जास्त आहे म्हणून रुपये २००० चे किंवा कमी जास्त रुपये चे चलन पोलिसांनी पाठवून दिले तर खालील प्रमाणे माहीती मांगणे गरजेचे ठरते , 

उदाहरण :- मी फोटो पहिला असता त्यावर माझा स्पीड ६५ किमी प्रती तास होता आणि स्पीड लिमिट हे ६० किमी प्रती तास आहे असा उल्लेख होता.

आपली पोलीस यंत्रणा झकास काम करते आहे असे जाणवले परंतु काही शंका आल्यामुळे मी 

मी ट्रॅफिक चलन संबंधित ॲप मध्ये वाद उत्पन्न (dispute raise) केला आणि त्यांना खालील माहिती मागवली 

१) सदर स्पीड गन ही स्पीड मोजणारी मशीन आहे तेव्हा ती कधी बसवली आहे त्याची माहिती द्या

२) स्पीड गन कधी callibrate केली आहे त्याचे कॅलिबरेशन सर्टिफिकेट द्या आणि सदर कॅलिबरेशन हे एन ए बी एल लॅब मधून केलेले हवे आहे कारण BIS STANDARD नुसार ती आवश्यकता आहे.

३) स्पीडगन उत्पादन करणाऱ्या कंपनी चे नाव द्या 

४) भारतीय मानक ब्युरो नुसार कोणतेही measuring device हे कॅलिबरेट केलेले असावे कारण मोजलेला स्पीड आणि खरे स्पीड यात काही अंतर असू शकते जे कॅलीबरेशन करताना नमूद होते.

तरी मला वरील माहिती द्या म्हणजे मी आपण अकारलेले चलन भरेल असे नमूद केले.

सदर वाद मी रविवारी ट्रॅफिक ॲप वरून पाठवला होता आणि आज गुरुवारी मला मेसेज मिळाला की आपली विनंती अभ्यासली आहे आणि आम्ही सदर चलन रद्द केले आहे(deleted).

कीती लोक हे जागृत आहेत आणि किती लोकांना माहिती आहे की कॅलिबरेशन सर्टिफिकेट असते, एन ए बी एल लॅब असते, BIS ही एक संस्था आहे जी मानक बाबत काम करते. 

कित्येक लोक हे चलन मिळाले की लगेच भरून टाकतात कारण त्यांना भीती वाटते.

तेव्हा सर्व नागरिकांनी जागरूक होण्याची गरज आहे. अन्याय सहन करू नका मग तो गुंडांचा असो की पोलिसांचा/सरकारचा

पोलीस चलन साठी आपण गुगल प्ले store मधून mahatraficapp down load करावे त्यात आपली तक्रार दाखल करावी तसेच त्यांचा ईमेल दिला आहे helpdesk@mahatrafficechallan.gov.in यावर तक्रार दाखल करावी.

मित्रानो आपली पोलीस यंत्रणा खरेच खूप चांगले काम करत आहे हे मात्र नक्की. 

आता अशी यंत्रणा आल्यामुळे सर्व काही पारदर्शक आहे तेव्हा पोलिसांनी आजुन हायटेक होऊन उपग्रहावरून नजर ठेवली पाहिजे असे वाटते. 

५ किमी जास्त स्पीड साठी २००० रुपये दंड हे पण जरा अतीच होत आहे.

माझी मायबाप सरकारला विनंती आहे की आपली पोलीस यंत्रणा ही जास्तीत जास्त अद्ययावत जरूर करावी परंतु सामान्य माणसाला त्रास देणे साठी त्याचा उपयोग न करता गंभीर गुन्हा करणाऱ्याला शासन करणे साठी करावी असे वाटते.

रोड सेफ्टी ही अत्यंत अत्यावश्यक आहेच पण त्याच बरोबर सामान्य माणसाला आपण किती मोठा गुन्हा केला आहे असे वाटायला नको.

तसेच कायदा हा सर्वांना समान पण हवा. 

जेव्हा मंत्री लोकांचा, आमदार खासदार लोकांचा ताफा, पोलिसांच्या गाड्या ह्या प्रचंड स्पीडने जातात तेव्हा त्यांना पण स्पीडगनने स्पीड मोजून दंड आकारला तर मुंबई मधून निघाल्यापासून त्यांचे मतदार संघात पोहोचे पर्यंत कमीत कमी २०००० ते ३०००० दंड होईल. आणि हा दंड त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून भरला पाहिजे  तेव्हा कुठे सामान्य लोकांना वाटेल की कायदा सर्वांना समान आहे.

    •अधिक माहिती साठी•

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ला संपर्क करावा"

 • कुशल नेतृत्व ,जननायक , लोकगौरव , अभय डी रंगारी यांचा अभिप्राय 

पाच रुपये च्या बिस्कीटावर जर बिस्कीटाविषयी संपूर्ण माहिती लिहिलेली असते  ,तर करोडो रुपये च्या  रस्त्यावर (सडकेवर) त्या मार्गाविषयी माहिती लिहिलेली असणे कायद्याच्या चौकटीत बंधनकारक करावे , त्यावर QR (क्यू आर ) कोड सुद्धा असावा , त्यावर असे लिहिले असावे की , संबंधित रोड कोणी बनविले ? किती रुपये खर्च आला ? त्यात समाविष्ट मंत्री आणि अधिकारी चे नाव लिहिलेले असावे ,जेणेकरुन पारदर्शकपणा येईल ,

एवढेच नाही तर जेवढ्या किलोमीटर च्या अंतरावर ट्राफिक पोलीस चालन करते , तेवढ्याच किलोमीटर च्या अंतर्गत त्या मार्गावरील खड्डया विषयी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी बाबत संबंधित मंत्री , अधिकारी  शासन ,प्रशासन ,लोकप्रतिनिधी यांच्यावर सुध्दा चालन करण्यासाठी ट्राफिक पोलीस यांना अधिकार पाहिजेत , जेणेकरुन एकाला आई चे आणि दुसऱ्याला दाई चे प्रेम ,असा दुजाभाव होणार नाही , शासनाने हे लवकर करावे , अन्यथा आम्ही जर शासन प्रशासनात लोकप्रतिनिधी म्हणून आलो तर त्वरित लागू करू , लागू न केल्यास जनतेला आमच्यावर केश करण्याचा अधिकार राहील , असे न झाल्यास आम्ही स्वतः जाहीरपणे सार्वजनिक स्वरूपात जनतेची जाहीर माफी मांगुन राजीनामा देऊ , आम्ही भविष्यात कधी दुसऱ्यांदा चुनाव लढणार नाही .