केंद्रीय मानवाधिकार संघटन, नवी दिल्ली (महाराष्ट्र राज्य) चे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवानंद बि. नंदागवळी

             आरोपी बोगस डॉ.बाजपेयी व सहकारी

दिगंबर देशभ्रतार 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

भंडारा–गोंदिया :- परिसरात समोर आलेले नवजात बालिकेच्या बेकायदेशीर विक्रीचे प्रकरण हे केवळ एक गुन्हेगारी प्रकरण नाही; ते आपल्या समाजाच्या संवेदनशीलतेवर, प्रशासनाच्या दक्षतेवर आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवर उठलेला गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. दहा दिवसांच्या निष्पाप बालिकेची पैशासाठी विक्री होते, आणि ही घटना उघड होईपर्यंत यंत्रणा निष्क्रिय राहते—ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे.

      गरिबी, असहायता आणि अज्ञान यांचा फायदा घेत बालकांची खरेदी-विक्री करणारे रॅकेट कार्यरत असणे ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे अशा प्रकरणांत बोगस डॉक्टर, बेकायदेशीर दवाखाने आणि अवैध वैद्यकीय व्यवसाय यांचे जाळे उघड होत आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे वैध वैद्यकीय पात्रताच नसेल, तरी तो प्रसूतीसारख्या जीवघेण्या उपचारांमध्ये गुंतलेला असेल, तर ही केवळ कायद्याची पायमल्ली नाही, तर नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे.

(केंद्रीय मानवाधिकार संघटन, नवी दिल्ली (महाराष्ट्र राज्य) चे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवानंद बि. नंदागवळी व निवेदन)

      या प्रकरणानंतर केंद्रीय मानवाधिकार संघटन, नवी दिल्ली (महाराष्ट्र राज्य) चे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवानंद बि. नंदागवळी यांनी प्रशासनाकडे केलेली मागणी केवळ एका घटनेपुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची मागणी आहे. राज्यातील प्रत्येक दवाखाना, प्रसूतीगृह आणि वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींची पात्रता तपासली गेली पाहिजे—अन्यथा अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची हमी कोण देणार?

     याबाबतचे निवेदन रूपालीताई चाकणकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांना सादर करण्यात आले आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, निवेदन दिल्यानंतर पुढे काय? चौकशी, अहवाल आणि कागदी कारवाईच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कठोर कारवाई कधी होणार?

     आज आवश्यकता आहे ती केवळ आरोपींना अटक करण्याची नाही, तर संपूर्ण बालतस्करीच्या साखळीचा शोध घेण्याची आहे. कारण अशा घटना अचानक घडत नाहीत; त्या एका व्यवस्थात्मक दुर्लक्षातून जन्म घेतात. जिथे परवाने तपासले जात नाहीत, जिथे बेकायदेशीर दवाखाने उघडपणे चालतात, आणि जिथे गरीबांच्या वेदनांवर नफा कमावला जातो—तिथे अशा अमानुष घटना घडणे अपरिहार्य ठरते.

     समाजालाही या घटनेकडे केवळ “बातमी” म्हणून पाहून चालणार नाही. प्रत्येक नागरिकाने संशयास्पद वैद्यकीय केंद्रांबाबत जागरूक राहणे, प्रशासनाला माहिती देणे आणि अशा गुन्ह्यांविरुद्ध आवाज उठवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे.

एका नवजात बालिकेची विक्री ही केवळ कायद्याचा भंग नाही—तो माणुसकीचा अपमान आहे. जर अशा घटनांनंतरही व्यवस्था हलली नाही, तर उद्या प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हा प्रश्न भेडसावेल—आपले मूल सुरक्षित आहे का?