तुकाराम मुंढेंनी करुन दाखवले! अपंगांच्या सेवा एका क्लीकवर.

• देशातला पहिला प्रयोग, युडीआयडी टाकताच तुमच्यासाठीची योजना.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 वुत्तपत्र प्रतिनिधी 

मुंबई :- अपंगांना शासकीय लाभाच्या सर्व सेवासुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर देण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने तयार केलेल्या कल्पक व सुगम अशा ‘दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळाचे (पोर्टल)’ आणि मोबाईल ॲपचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पार पडले. 

हे पोर्टल केवळ एक तांत्रिक सुविधा नाही. अपंग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी शासनाने उचललेले पाऊल आहे. शासनाच्या सर्व योजना या पोर्टलव्दारे अत्यंत पारदर्शकपणे आणि वेगाने अपंगांच्या दारापर्यंत पोचतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या पोर्टलमुळे अनेक कागदपत्रांऐवजी आता थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. आधार आणि युडीआयडी लिंकमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण होईल. टाईप करण्यास अडचण असलेल्या अपंग बांधवांसाठी कृत्रिम प्रज्ञा आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आणि ‘व्हॉइस नोट्स’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दुबार आणि बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसेल. रुग्णालये आणि स्वयंसेवी संस्था एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने स्थानिक मदत मिळणे सोपे होणार आहे.

या पार्टलव्दारे शिक्षण विभागाच्या सांख्यिकी माहितीचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत दिव्यांग कल्याण विभाग योजना पोहोचवेल आणि त्यांना लाभांशी जोडेल. पोर्टलमध्ये ११ भाग आहेत. पहिल्या टप्प्यात योजना वितरण आणि तक्रार निवारणासह ४ भाग कार्यान्वित झाले असून भविष्यात प्रवेशयोग्यता आणि परिक्षण सारख्या सुविधा जोडल्या जाणार आहेत.

*५३ लाख लाभधारक*

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात २९.६३ लाख अपंग आहेत. हे राज्यातील लोकसंख्येच्या २.६ टक्के प्रमाण आहे. २००२ मध्ये केलेल्या पाहणीनुसार राज्याच्या ग्रामीण भागात ४.१८ टक्के आणि नागरी भागात ८.२९ टक्के अपंगांची संख्या आहे. अपंगांचे पूर्वी ७ प्रकार होते. त्याचे आता २१ प्रकार निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अपंगांची संख्या ५३ लाख ४८ हजारांवर गेली आहे. अपगांचे राज्य लोकसंख्येच्या तुलनेत ५ टक्के प्रमाण आहे. म्हणजेच या पोर्टलचा सुमारे अर्धा कोटी अपंगांना लाभ होणार आहे.

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलचा मुख्य उद्देश केवळ अनुदान वाटप नसून प्रशासनाची संवेदनशीलता वाढवून दिव्यांगांचे ‘सक्षमीकरण’ निश्चित करणे हा आहे. – *तुकाराम मुंढे,* सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.