गोसेखुर्दच्या कालव्याचे पाणी शिरले शेतात; रब्बी पिके उद्ध्वस्त!.

​ 

• प्रशासनाचा गलथान कारभार.पाणी वापर संस्थेच्या मनमानी, चौकशीची मागणी.

​

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

लाखांदूर :- गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मासळ वितरिकेवरील 'एल-३' किन्ही-बोथली कालव्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन कोलमडल्याने किन्ही आणि बोथली परिसरातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पाणी वापर संस्थेच्या बेजबाबदारपणामुळे काढणीला आलेली उडीद, मूग, वाटाणा, चणा आणि सांबार ही पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला असून, या नुकसानीस 'चुलबंध पाणी वापर संस्था' जबाबदार असल्याचा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१८ मध्ये बांधण्यात आलेल्या या कालव्याची सिंचन क्षमता ७०० एकर (२६४.३२ हेक्टर) आहे. मात्र, २०२३ मध्ये या कालव्याशी संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता विभागाने 'चुलबंध पाणी वापर संस्था, बोथली' ची स्थापना केली. गेल्या तीन वर्षांपासून या संस्थेच्या अध्यक्षांनी व सदस्यांनी कालव्याच्या देखभालीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. कालव्याचे लोखंडी गेट तुटलेले असून संपूर्ण पाळीवर काटेरी झुडपे वाढली आहेत.

​अशा स्थितीत, किन्ही आणि गुंजेपार येथील पाणी वापर संस्थांनी उन्हाळी धान घेण्यास नकार दिला होता. मात्र, बोथली येथील संस्थेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी, कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मुनादी न देता मासळ वितरिकेला जेसीबीच्या साहाय्याने ५-६ फूट आडवी पार बांधली. यामुळे पाण्याचा प्रवाह अनियंत्रित होऊन तो थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात शिरला.

​सध्या रब्बी हंगाम अंतिम टप्प्यात असून उडीद, मूग, वाटाणा आणि चणा ही पिके काढणीला आली होती. अचानक शिरलेल्या पाण्यामुळे शेतांना तळ्याचे स्वरूप आले असून उभी पिके सडून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

​"आम्ही संबंधित विभागाच्या अभियंत्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, त्यांनी या नुकसानीला संबंधित 'पाणी वापर संस्थाच' जबाबदार असल्याचे सांगितले. जर कालव्याची कामे अपूर्ण होती आणि गेट तुटलेले होते, तर पाणी सोडण्याची घाई का करण्यात आली?" असा सवाल बाधित शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

​एल-३ कालव्याच्या बांधकामात आणि देखभालीत मोठा अपहार झाल्याचा आरोपही आता जोर धरू लागला आहे. आठ-नऊ वर्षांपासून दुरुस्ती नसताना कागदोपत्री खर्च दाखवला जातो का? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

​आता या प्रकरणावर 'डावा कालवा प्रशासन' काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का, याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

​