त्या' स्वीकृत सदस्यांनी ठोठावला उच्च न्यायालयाचे दार.

• नगर परिषदेत रंगला स्विकृत सदस्य निवडीवरून रणसंग्राम.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा/तुमसर :- तुमसर नगर परिषद येथे १६ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडलेल्या स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्य निवड प्रक्रियेला 'रद्द' ठरवणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात संबंधित सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. 'आम्हाला साधी कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली नाही. स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी नाकारून थेट निर्णय देण्यात आला, असा आरोप स्वीकृत सदस्यांनी केला आहे.

परिणामी या निर्णयाविरोधात येथिल स्विकृत सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली असून, शासनाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

लोकशाही पद्धतीने निवड, मग शिक्षा का?..

सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, १६ जानेवारीची

संपूर्ण प्रक्रिया ही कायदेशीर तरतुदींनुसार आणि

पारदर्शक पद्धतीने पार पडली होती. सभागृहात

आवश्यक बहुमत, वैधानिक कागदपत्रे आणि नियमांचे

पालन करूनच निवड करण्यात आली होती. 'जर काही

त्रुटी होत्या, तर त्या दाखवून आम्हाला उत्तर देण्याची

संधी दिली असती. पण थेट पदच्युतीचा आदेश देणे हा नैसर्गिक न्यायाचा भंग आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'एकतर्फी' आदेशावर प्रश्नचिन्ह ?

सदस्यांच्या बाजूने उभे असलेल्या कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित प्रतिनिधीवर प्रतिकूल परिणाम करणारा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याला ऐकून घेणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात ती मूलभूत प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

नव्या निवडीचा पेच.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची तारीख निश्चित करण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशी प्रक्रिया राबविणे योग्य ठरेल का, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.

'ही लढाई तत्त्वांची'

स्वीकृत सदस्यांनी स्पष्ट केले की, ही लढाई केवळ पदासाठी नसून लोकशाही तत्त्वांच्या रक्षणासाठी आहे. 'आज आम्हाला ऐकले गेले नाही, उद्या कोणालाही न्याय नाकारला जाऊ शकतो. म्हणूनच आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत,' अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तुमसरमधील या प्रकरणाने स्थानिक राजकारणात खळबळ उडवली असून, आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय केवळ संबंधित सदस्यांचे भविष्य ठरवणार नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रक्रियांच्या पारदर्शकतेबाबतही महत्त्वपूर्ण दिशा देणार आहे.