तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय.

.                        तुकाराम मुंडे 

• अपंगांना घसघशीत १५ हजारांचे अर्थसहाय्य

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 न्युज नेटवर्क 

मुंबई :- अपंग व्यक्तीना स्वयंरोजगार सुरू करण्याकरिता आवश्यक साधने (टूलकिट) खरेदीसाठी आता कमाल १५ हजार आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने घेतला आहे. आजपर्यंत या योजनेद्वारे फक्त एक हजार अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यास तसेच स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यास मोठी मदत होईल, असे विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे म्हणणे आहे.

अपंग व्यक्ती कौशल्याधारित व्यवसाय जसे की शिवणकाम्, मोवाईल दुरुस्ती, संगणक सेवा, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिकल कामे, सुतारकाम, वाहन दुरुस्ती असे किरकोळ व्यवसाय करण्यास इच्छुक असतात. मात्र आवश्यक साधनसामग्रीच्या अभावामुळे त्यांना अडचणी येतात. महाराष्ट्र शासनाच्या विकसित महाराष्ट्र, २०४७ या कृती आराखडयातील अपंग सक्षमीकरणविषयक रोजगार व स्वयंरोजगार या ध्येयाचा एक भाग म्हणून शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली आहे.

ही योजना अपंगांच्या सर्व प्रवर्गासाठी लागू असून प्रशिक्षित अपंग अर्जदाराने शासकीय किंवा शासनमान्य प्रशिक्षण

वितरित झाल्यानंतर साभाध्याने व्यवसाय सुरू केल्याची खातरजमा

करण्यात येईल.ही योजना अपंग व्यक्तींना उद्योजकतेकडे प्रवृत्त करून त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास चालना देणारी ठरणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी अपंग सक्षमीकरण विभागाच्या https://divyang sahayakportal.maharash tra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देवून या योजनेकरिता नोंदणी करावी व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

लाभार्थी किती ?

२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात अंदाजे २९ लाख ६३ हजार अपंग आहेत, ज्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३% आहेत. अपंगांसाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून १ टक्के निधी तसेच नोकरभरती पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्यात येते. अर्थसहाय्य योजनेसाठी अपंग वैश्चिक ओळखपत्र (युडीआयडी) आवश्यक असल्याने बोगस अपंगांना याचा लाभ मिळणार नाही.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. संस्थेतून कौशल्य या योजनेमध्ये प्रशिक्षित अर्पग महिलांना प्राधान्य देण्यात येत असून निधी बेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने आधारसंलग्न बैंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेतर्गत लाभाथ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. निधी

१५ हजार रुपये अर्थसहाय्य केल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा मोठा होण्यास हातभार लागणार आहे.

            तुकाराम मुंढे, 

               सचिव, 

      दिव्यांग कल्याण विभाग