भंडाऱ्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र; ७ अधिकारी बडतर्फ व निलंबित.

.                तुकाराम मुंडे साहेबांची कारवाई 

जिल्हा प्रशासनाची कारवाई; बोगस दिव्यांगांचे धाबे दणाणले.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा/तुमसर :- बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत शिरकाव करणाऱ्या भंडारा महसूल प्रशासनातील ७बड्या अधिकाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने कठोर कारवाई केली आहे. यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नागपूर वैद्यकीय मंडळाने केलेल्या फेरतपासणीत या अधिकाऱ्यांचे बिंग फुटले असून, यात तीन

अधिकाऱ्यांना बडतर्फ, तर तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. एका नायब तहसीलदाराच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी लाटण्याचे प्रकार सुरू असल्याची ओरड होत होती. सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी याविरोधात गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यपूर्ण लढा दिला होता.

त्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील ३२२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात महसूल विभागातील २२ कर्मचाऱ्यांची नागपूर मेडिकल बोर्डामार्फत पुनर्तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये ७जणांची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले.

सेवेतून बडतर्फ : वसुंधरा वासनिक/इंगळे मंडळ अधिकारी,

जिल्हाधिकारी कार्यालय (पुनर्वसन शाखा), शारदा सूर्यभान झंझाडः तलाठी, मोहाडी. विनोद भावेः तलाठी, मोहाडी. निलंबित शिवशंकर साखरवाडे, सहाय्यक महसूल अधिकारी. योगराज बाबुराव डांगरे, तलाठी, लाखनी. दिलीप सिंग भरतसिंग ठाकूर, सहाय्यक महसूल अधिकारी, पवनी, बडतर्फीचा प्रस्ताव प्रलंबित आनंद हट्टेवार, नायब तहसीलदार, भंडारा यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीने शासनाकडे पाठविला आहे.

या प्रकरणात २५ संशयित

दिव्यांगांसाठी असलेले लाभ हीरा बया दिव्यांगांवर अन्याय होतो. अशा गैरप्रकारांविरुद्ध आमची धडक कारवाई यापुढेही सुरूच राहील.'

अधिकारी आढळले होते. त्यापैकी २२ जणांची तपासणी झाली. मात्र, उर्वरित ३ अधिकाऱ्यांनी अद्यापही वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यास टाळाटाळ केली आहे. प्रशासनाने या तिघांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्यांच्यावरही कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

प्रशासनाने निलंबन आणि सावन कुमार (जिल्हाधिकारी, भंडारा)

बडतर्फीची कारवाई केली असली, तरी या दोषींकडून आतापर्यंत लाटलेला दिव्यांग भत्ता, अतिरिक्त सवलती आणि पदोन्नतीचे लाभ यांची आर्थिक वसुली अद्याप झालेली नाही. तसेच, 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६' नुसार यांच्यावर अद्याप फौजदारी गुन्हे दाखल न झाल्याने सामाजिक वर्तुळातून मागणी जोर धरत आहे.