कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळप्रकरणी राज्यव्यापी ऑडिटचे आदेश.

.                    रुपाली चाकणकर 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

न्युज नेटवर्क 

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक एक प्रतिबंधक प्रभावी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय विभागांचे सखोल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी २८ फेब्रुठारी २०२६ रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना व विभागीय

अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

आयुक्तांना पत्र पाठवून एका महिन्यात हो प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

या पत्रात सेक्स्युअल हराशमेंट ऑफ वूमन अॅट वर्कप्लेस अॅक्ट २०१३। पॉश अॅक्ट) अंतर्गत प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) स्थापन आहे का, तिची रचना कायद्यानुसार आहे का, तक्रारीचे निपटारे वेळेत होतात का, तसेच जनजागृती व प्रशिक्षण उपक्रम राबवले जातात

का, याची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय वार्षिक अहठाल नियमितपणे सादर केला जातो का, याचाही आढावा घेतला आणार आहे.

३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

विविध तक्रारी आणि प्रत्यक्ष काही पाहणीदरम्यान कार्यालयांमध्ये समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे किंवा कार्यक्षम नसल्याचे निदर्शनास आल्याने है ऑडिट आवश्यक ठरल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाने ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले

असून, नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर संबंधितांवर कारठाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या उपक्रमामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कार्यपरिसर निर्माण होईल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.