लाखनीत अतिक्रमण हटाव मोहिमे वरून वाद.

 •निवडक कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांचा संताप लहान व्यवसायिकांवर कारवाई.

नरेंद्र मेश्राम 

वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

 लाखनी :- राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू असलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एकीकडे प्रशासन ही कारवाई.

आवश्यक असरीकडे असल्याचे व्यायायानी सांगत ही असताना, मोहीम 'निवडक व भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ठरवलेल्या १०० फूट मोजमापाचा काटेकोरपणे अवलंब न करता काही ठराविक दुकाने व पक्क्या

बांधकामांवरच कारवाई होत असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

या मोहिमेंतर्गत लाखनी शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेली अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणे चहा पान टपऱ्या, नाश्ता केंद्रे, फळ विक्रेते

हटविण्याचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले. अनेक दुकानदारांनी स्वेच्छेने आपले टिन शेड व टपऱ्या हटवल्या, मात्र विरोध करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली. काही ठिकाणी महिला व पुरुषांनी रस्ता अडवून विरोध दर्शविल्याने वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.

बसस्थानक, सर्व्हिस रोड व चौकाचौकात कडक पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पडत आहे. प्रशासनाच्या मते रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना १०० फूट जागा मोकळी करून वाहतूक सुरळीत करण्याचा उद्देश आहे. उड्डाणपूल उभारणीनंतरची ही पहिली मोठी कारवाई मानली जात असून, सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणामुळे दररोज होणारी वाहतूक कोंडी, वाद व अपघाताळण्यासाठी आहे. पाऊल अपघात टाळण्यासाठी हे पाऊल व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे की प्रभावशाली व मोठ्या व्यावसायिकांचे अतिक्रमण जाणीवपूर्वक वगळले जात असून, छोट्या दुकानदारांवरच बुलडोझर चालवला जात आहे. अनेक ठिकाणी

पक्के आरसीसी बांधकाम तसेच ठेवून केवळ काही निवडक संरचना तोडल्याने संताप वाढला आहे. अतिक्रमणावर नियंत्रण आवश्यक असले तरी कारवाईत समानता नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हंगामात राबविण्यात आल्याने छोट्या व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम झाला आहे. पूर्वसूचना व मोजणी करून नियोजनबद्ध कारवाई केली असती तर नुकसान टाळता आले

असते, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हस्तक्षेप करून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली १०० आहे. १०० फूट नियमाप्रमाणे सर्वांवर तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. सध्या लाखनीत ही मोहीम प्रशासनिक कारवाईसोबतच सामाजिक व राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.