सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह; अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण थांबवावे - डॉ. देवानंद नंदागवळी.

हर्षवर्धन देशभ्रतार 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

भंडारा :- दि.16 एप्रिल अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवत ही प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, नवी दिल्ली (महाराष्ट्र राज्य) चे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवानंद बि. नंदागवळी यांनी आज ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री मान. देवेंद्रजी फडणवीस तसेच मुख्य सचिव व उपवर्गीकरण समितीचे अध्यक्ष मान. राजेश अग्रवाल (IAS) यांना निवेदन सादर केले.

सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत घाईगडबडीत व एकांगी पद्धतीने कार्यवाही सुरू केली असून ही प्रक्रिया सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण “करता येऊ शकते” असे नमूद केले असले तरी ते बंधनकारक नसून, त्यासाठी ठोस व अद्ययावत अनुभवाधारित (एम्पिरिकल) डेटा आवश्यक असल्याचेही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

निवेदनात उपवर्गीकरणाची संकल्पना त्रुटीपूर्ण असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला असून, अद्ययावत जनगणना डेटा उपलब्ध होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः 2011 चा डेटा कालबाह्य झाल्याचे नमूद करत 2027 च्या जनगणनेची प्रतीक्षा करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत तो तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी, पदोन्नतीतील आरक्षण, तसेच राजकीय, शैक्षणिक व शासकीय क्षेत्रातील जातनिहाय प्रतिनिधित्वाचा सखोल अभ्यास करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.

समितीच्या रचनेवरही प्रश्न उपस्थित करत, अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी नसल्याने ती सर्वसमावेशक नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच लोकसंख्या, शिक्षण, उत्पन्न, आरोग्य, बेरोजगारी व अत्याचार अशा बहुआयामी घटकांचा अभ्यास करूनच धोरण ठरवावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, अनुसूचित जमातींच्या (ST) प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला असून, केवळ अनुसूचित जातींवर लक्ष केंद्रीत करणे भेदभावकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उपवर्गीकरणामुळे समाजात द्वेष निर्माण होण्याचा धोका असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

निवेदनात शासनाने मागील दोन दशकांतील SC/ST उपयोजनांवरील निधी व प्रगती याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, तसेच वाढत्या खाजगीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शेवटी, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करणे, समितीचा अहवाल सार्वजनिक करणे, 2027 च्या जनगणनेनंतरच निर्णय घेणे व सर्वसमावेशक नवीन समिती गठीत करणे या प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.