निर्णय न घेतल्यास जलसमाधी आंदोलनाचा धोका.

• प्रकल्पग्रस्त ४० वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दिगंबर देशभ्रतार 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

तुमसर/भंडारा :- गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि प्रशासनाच्या उदासीन वृत्तीमुळे बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप वाढत आहे. प्रकल्पग्रस्त पीडित संघर्ष समितीने इशारा दिला आहे की, जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिल रोजी जुना कामकसूर येथे होणाऱ्या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास, त्यांना सामूहिक 'जलसमाधी' (पाण्यात विसर्जन) घेण्यास भाग पाडले जाईल. तुमसरचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार उपेश अंबाडे यांनी मंगळवार, ७ एप्रिल रोजी या बैठकीची नोटीस जारी केली, ज्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

सोमवार, ६ एप्रिल रोजी तहसील कार्यालयात आमदार राजू कारेमोर, उपविभागीय अधिकारी उपेश अंबाडे, गोबरवाही पोलीस ठाण्याचे अधिकारी राहुल शेवाळे, उप तहसीलदार संजय जांभुळकर आणि प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अधिकारी यांच्यात बैठक झाली.

या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जुना कामकसूर येथे बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली, परंतु प्रशासनाने ती सुसुरदोह येथे घेण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने याला विरोध केला.

बावनथढी प्रकल्प १९८४-८५ मध्ये केवळ १२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुरू करण्यात आला होता. आतापर्यंत त्यावर १,४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. असे असूनही, प्रकल्पग्रस्तांना कोणताही लाभ मिळालेला नाही. मूळ खर्चात १०० पटींची वाढ होऊनही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

प्रकल्पबाधित लोकांनी असा आरोप केला आहे की, १७ फेब्रुवारीपासून सतत आंदोलन करूनही प्रशासनाने केवळ आश्वासने दिली आहेत. अशोक उईके, किशोर उईके, बिसन भलवी, भीमराव नेताम, सुखदेव मार्सकोल्हे, मनोज उईके, शिवप्रसाद खंडाटे आणि रोहित मार्सकोल्हे यांनी ९ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास सामूहिक जलसमाधी घेण्याची धमकी दिली आहे.