बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्राची फाईल मंत्रालयातून गायब.

• राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची कबुली.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

   वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

मुंबई/भंडारा :- एका उप सचिवाने फक्त बौद्धांसाठी लागू केलेले नमुना क्रमांक : ७ चे नुकसानकारक जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मागणीने राज्यात जोर धरला आहे. त्याचवेळी त्याची १९९१ सालची मूळ फाईलच मंत्रालयातून' गायब ' झाल्याचे उजेडात आले आहे. ती फाईल सापडत नसल्याची कबुली राज्य सरकारनेच माहिती अधिकाराखाली एका उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पाणी मंत्रालयातच मुरत आहे, हे पुरेपूर स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी देशभरात नमुना क्रमांक : ६ प्रमाणे एकच समान जात प्रमाणपत्र लागू केलेले आहे. त्याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने २० नोव्हेंबर १९९० रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रातच आजवर झालेली नाही. उलट त्याऐवजी सामाजिक न्याय खात्याच्या एम.एम. कांबळे या उपसचिवाने २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी स्वतः च्या सहीने क्रमांक : ७या नमुन्यातील मुलखावेगळे जात

कांबळे यांची कागदपत्रे गेली कुठे ?

उपसचिव एम. एम. कांबळे यांनी २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी केलेल्या या प्रशासकीय कारनाम्याची सारी कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी' द बुद्धिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडिया' चे राष्ट्रीय संयोजक अच्युत भोईटे यांनी माहिती अधिकाराखाली सामाजिक न्याय विभागाकडे दिनांक: १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केली होती. त्यानुसार, अपेक्षित फाईल प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांनी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथम अपील अर्ज सादर केला होता. त्यावर अपिलीय अधिकारी तथा अवर सचिव (मावक) यांनी क्रमांक: सीबीसी-१०९१/२४६७२/ (२१३) मावक - ५ या फाईलचा कसून शोध घेवून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी दिले होते. मात्र कार्यासनातील उपलब्ध अभिलेखात संबंधित फाईल सापडली नाही. त्यामुळे आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असे राज्य माहिती जन अधिकारी राहुल मेहेत्रे यांनी २३ जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे अच्युत भोईटे यांना कळवले आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांना नुकत्याच भेटलेल्या बौद्ध नेत्यांच्या शिष्टमंडळात त्यांचाही सहभाग होता.

प्रमाणपत्र बौद्धांसाठी लागू केलेले आहे. राज्यपाल, सामाजिक न्याय मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव यापैकी कुणाचीही मंजुरी नाही. तसेच केंद्र सरकारही ते जात प्रमाणपत्र स्वीकारत नाही.

या अवैध जात प्रमाणपत्राने बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींपासून अलग करून वेगळे पाडले आहे. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आरक्षण मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे, असा गौप्यस्फोट भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी नुकताच केला आहे. चेंडू प्रधान सचिवांच्या कोर्टात नमुना क्रमांक : ७ चे जात प्रमाणपत्र रद्द करून केंद्र सरकारच्या नमुना क्रमांक : ६

प्रमाणे प्रमाणपत्र लागू करण्यात यावे, एका शिष्टमंडळाने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची भेट घेवून नुकतीच केली आहे. त्यामुळे उप सचिवाने लागू केलेल्या अवैध जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मागणीचा चेंडू आता प्रधान सचिवांच्या कोर्टात पडला आहे. साध्या पत्राने शासन निर्णय रद्द ! जात प्रमाणपत्र नमुना क्रमांक : ६ प्रमाणेच देण्यात यावे, असे केंद्र सरकारचे सक्त आदेश आहेत. त्याचे पालन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देणारा शासन निर्णय तत्कालीन उपसचिव एम. एच. कांबळे यांनी १४ जानेवारी १९९१ रोजी काढला होता. पण त्यानंतर त्यांची तडकाफडकी उचलबांगडी झाल्यावर त्यांच्या जागी एम. एम. कांबळे हे आले होते. त्यांनी आधीचा अधिकृत शासन निर्णय मोडीत काढला. तसेच स्वतः च्या सहीच्या एका साध्या पत्राद्वारे राज्यात केवळ बौद्धांसाठी नमुना क्रमांक : ७ चे वेगळे जात प्रमाणपत्र लागू केले. ते बेकायदा जात प्रमाणपत्र गेली ३५ वर्षे बौद्धांना दिले जात आहे.