आरक्षण उप-वर्गीकरणासाठी एवढी घाई का?

• मुख्यमंत्री देवेंद्रपंत फडणवीसाचां 'पेशवाई डाव'!

• सुट्ट्यांच्या काळात उप-वर्गीकरणावरील आक्षेप आणि सूचनांसाठी केवळ पाच दिवस राखून ठेवण्यात आले आहेत. बौद्धांसह ५९ जातींना जयंती सोहळ्यादरम्यान निवेदन देता येणार नाही. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल जाहीर न करता सूचना मागवण्यात आल्या.

'साप्ताहिक जनता की आवाज'

 वृत्तपत्राचे वार्ताहर.

मुंबई/भंडारा : - दिनांक ११ - मुख्यमंत्री देवेंद्रपंत गंगाधरपंत फडणवीस यांनी अखेर आपला 'पेशवाई डाव' दाखवला आहे. अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती बदर समितीच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी फडणवीस सरकारने सुनावणी जाहीर केली आहे. ही सुनावणी जाहीर करून देवेंद्रपंत फडणवीस यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती बदर समितीच्या अहवालावर ११ एप्रिल ते १५ एप्रिल दरम्यान आक्षेप आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

हे आक्षेप आणि सूचना dg-sw@barti.in या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात. यावर १७ आणि १८ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ११ एप्रिल रोजी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आहे.

१ आणि २ एप्रिल हे रविवार आहेत. १३ एप्रिल हा सोमवार आहे. १४ एप्रिल रोजी महान व्यक्तिमत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. हे पाचही दिवस खूप उत्साहाचे आहेत. आक्षेप आणि सूचना सादर करणारे महाराष्ट्रातील लोक जयंतीच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे, हे आक्षेप आणि सूचना सरकारपर्यंत पोहोचणार नाहीत.

यामुळे आक्षेप आणि सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले.

५९ अनुसूचित जाती संतप्त. ५९ जातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संघटनांनी आक्षेप आणि सूचना सादर करण्यासाठी किमान एक महिन्याचा वेळ देण्याची मागणी केली आहे. संघटनांनी असा इशाराही दिला आहे की, जर बदर समितीकडे आक्षेप आणि सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवली नाही, तर ते न्यायालयात अपील करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी 'अ' उप-वर्गीकरण आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली होती. हा निर्णय मिळाल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र पंत फडणवीस यांनी ए-बी-के-डी उप-वर्गीकरण लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात ए-बी-के-डी उप-वर्गीकरण लागू करण्याची सूचनाही केली होती.

मात्र, देवेंद्र पंत फडणवीस यांनी अनुसूचित जमातींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ अनुसूचित जातींचे ए-बी-के-डी मध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यासाठी माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेनंतर, २०२१ ची जनगणना

मुख्यमंत्री देवेंद्र पंत फडणवीस यांनी २०२६ ची जनगणना त्यांच्याकडे सुपूर्द केली. यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदर समितीच्या अहवालावर सूचना आणि आक्षेप मागवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

११ एप्रिल रोजी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा हे अनुसूचित जातींचे लोकमंत्री असतील. त्यामुळे, त्यांना आक्षेप आणि सूचना पाठवता येणार नाहीत. रविवार, १२ एप्रिल हा तुमचा दिवस आहे. १३ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रातील सर्व अनुसूचित जातीचे लोक महान डॉ. बाबासाहेब आबिदकर यांच्या जयंतीच्या तयारीत व्यस्त असतील.

त्यामुळे, या दिवशी कोणतेही आक्षेप आणि सूचना पाठवल्या जाणार नाहीत. १४ एप्रिल रोजी भीम जयंती आहे आणि कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना पाठवल्या जाणार नाहीत. १५ एप्रिल हा आक्षेप आणि सूचनांसाठी एकमेव आठवडा असेल. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील बौद्ध समुदाय आणि अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना एकाच दिवशी आक्षेप आणि सूचना पाठवल्या जाणार नाहीत.

आक्षेप आणि सूचना मागवण्यासाठी केवळ पाच दिवस देण्यात आल्याने आंबेडकरी संघटना संतप्त आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भीमराव हट्टियांबिरे यांनी केवळ पाच दिवसांची मुदत दिल्यामुळे न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे. डॉ. भीमराव हट्टियांबिरे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांविरोधात न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे.

अन्यथा, १३ एप्रिल रोजी ते सरकारच्या किमान एका घाट आणि उपविभागाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करतील. डॉ. भीमराव किमान एक महिन्याची मुदतवाढ मागणार आहेत.

माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य यांनीही आक्षेप आणि सूचना मागवण्यासाठी केवळ पाच दिवसांची मुदत दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, भीम जयंतीच्या तयारीदरम्यान ही कालमर्यादा बौद्ध समाजासह अनेक लोकांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ देत नाही. जयंतीच्या तयारीदरम्यान, समाज इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. महाराष्ट्रात ५९ अनुसूचित जाती आहेत. ही सूचना त्या सर्वांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. प्रत्येकाला आक्षेप आणि सूचना सादर करण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे.

'व्हॉईस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस अँड पीस' या संघटनेचे अध्यक्ष, वकील किशोर कांबळे यांनीही सरकारच्या भेदभावपूर्ण धोरणाविरोधात आपला संताप व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, एप्रिल महिना हा डॉ. बाबासाहेबांची जयंती साजरी करण्याचा महिना आहे.

एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी करावा आणि आक्षेप व सूचना सादर करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी द्यावा.

सामाजिक कार्यकर्ते विश्वदीप करंजीकर यांनी ११ एप्रिल ते १५ एप्रिल दरम्यान दिलेल्या ईमेल पत्त्यावर मोठ्या संख्येने आक्षेप आणि सूचना पाठवल्या. महान व्यक्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रक्तपात करून आम्हाला आरक्षण दिले. ते टिकवून ठेवणे हे आपले कर्तव्य आहे. भीम जयंतीच्या उत्सवादरम्यान अनुयायांनी सरकारला पाठवलेली निवेदने गोळा करून बटी यांना पाठवावीत. विविध आंबेडकरी संघटना आणि गटांनी पुढाकार घ्यावा. बटी यांचा ईमेल पत्ता सोशल मीडियावर प्रसारित करावा. प्रत्येकाने बटी यांना ईमेल करावा.

न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालाच्या आधारे, सरकार अनुसूचित जातींचे A-B-C-E मध्ये उप-वर्गीकरण करणार आहे. बदर समितीने A-B-C-H हे उप-वर्गीकरण कोणत्या निकषांवर केले? अशा महत्त्वाच्या विषयावर स्पष्ट आणि सखोल चर्चा व्हायला हवी.पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसे होऊ देणार नाही हा त्याचां 'पेशवाई डाव' आहे हे ५९ जातींच्या प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांनी आपसात भांडण घेऊन लावू नये.सखोल ५९ जातींच्या हिताव्ह सरकार विरोधी भुमिका घायला संघर्षशील क्रांतीची गरज आहे.