OBC संगठनों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सौंपा ज्ञापन.
बुधवार, 15 अप्रैल 2026
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• ओबीसी जनगणना सहित मांगों पर ध्यान दें!.
दिगंबर देशभ्रतार
"साप्ताहिक जनता की आवाज"
भंडारा/तुमसर :- OBC महासंघ भंडारा राष्ट्रीय OBC की राज्य और भंडारा इकाई, BC वेल्फेयर एसोसिएशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त पहल पर ओबीसी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू को ज्ञापन सौंपा गया. संगठनों ने ओबीसी की जातिवार जनगणना सहित कई महत्वपूर्ण मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की. ज्ञापन में बताया गया कि 30 अप्रैल 2025 - को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य जनगणना - के साथ व्यापक जातीय जनगणना का निर्णय लिया था. इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से 'हाउस सर्वे' शुरू किया गया, = जिसमें 33 कॉलम शामिल हैं. हालांकि इस - सर्वे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जानकारी तो ली जा रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग से संबंधित कोई प्रश्न शामिल नहीं किया गया है, जिसे गंभीर
सीमांकन और महिला आरक्षण जनगणना के बाद लागू करें
उन्होंने यह भी कहा कि सीमांकन और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जातीय जनगणना पूर्ण होने के बाद ही लागू किए जाएं. ज्ञापन में वर्तमान 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा हटाने, राज्यों को आरक्षण बढ़ाने का अधिकार देने तथा तमिलनाडु मॉडल के अनुसार इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई. महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान करने की भी अपील की गई. इसके अलावा केंद्र स्तर पर ओबीसी मंत्रालय की स्थापना, वार्षिक बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, 27 प्रतिशत आरक्षण का उपवर्गीकरण, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने, पदोन्नति में आरक्षण
चूक बताया गया.
संगठनों ने मांग की कि जिस प्रकार SC और ST की गणना हो
तथा क्रीमी लेयर समाप्त करने की मांग भी उठाई गई. साथ ही SC/ST एक्ट की तर्ज पर OBC अत्याचार निवारण कानून बनाने की मांग की गई. इस अवसर पर डॉ. बाबनराव तायवाडे, सचिन राजुरकर, जाजुला श्रीनिवास गौड़, केसना शंकर राव, नाना सातपुते, क्रांति कुमार, ओबीसी महासंघ भंडारा जिलाध्यक्ष डॉ. मुकेश पुडके, समन्वयक के. झेड. शेंडे, उपाध्यक्ष सदानंद बुरडे, अंबादास मंदुरकर, उमेश सिंगनजुडे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.
रही है, उसी प्रकार OBC की भी अनिवार्य रूप से गणना की जाए. साथ ही जातीय जनगणना में राज्य को विश्लेषण की इकाई बनाया जाए.
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