कुंभार समाजाला मोठा दिलासाः प्रदूषण दाखला आणि ग्रामपंचायत 'नाहरकत' रद्द; महसूल मंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय.

'साप्ताहिक जनता की आवाज" 

 न्यूज नेटवर्क 

मुंबई :- पारंपरिक कुंभार समाजाच्या विविध प्रलंचित मागण्या संदर्भात आणि नवीन शासन निर्णय (जीआर) तयार करण्याबाबत मंत्रालयात सोमवारी (२५ मे) एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावन‌कुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत कुंभार समाजाला व्यवसाय करताना येणाऱ्या अनेक जाचक अटी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयातील या बैठकीला 'नवयुवक कुंभार समाज विकास संस्थे'च्या शिष्टमंडळाला आमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेअंती पारंपरिक कुंभार समाजासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या

'जीआर'मध्ये खालील महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे: कुंभार समाजाला व्यवसाय करण्यासाठी आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दाखल्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची सक्तीही मोडीत काढण्यात आली आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निघणारी 'पॉन्ड अॅश' आता कुंभार बांधवांना नोव्हेंबर

ते जून या कालावधीत अवघ्या १०० रुपये प्रति टन दराने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ७०० ब्रास मातीचे ओळखपत्र आता ऑनलाइन 'क्यूआर कोड' आणि 'युनिक नंबर सह डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ज्यामुळे पारदर्शकता येईल. महसूल मंत्र्यांसोबत झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला नवयुवक कुंभार समाज विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष

निलेशभाऊ राऊत (नाशिक), विक्रम सोनवणे (भगूर), शांताराम सोनवणे (भगूर), रोशन उन्हाळे (गंगापूर), प्रकाश सोनवणे, रामदास सिताराम सोनवणे (भगूर), संजय सोनवणे आणि संतोष रोकडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो पारंपरिक कुंभार बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांचा व्यवसाय सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.