कोट्यवधी रुपयांच्या डीएमएफ निधी घोटाळ्याचे आरोप.

• आझाद समाज पक्षाचा गडचिरोली खाण विभागावर हल्ला.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

वृत्तपत्र प्रतिनिधी

भंडारा :- २० मे - गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा खनिज निधी (डीएमएफ) निधीच्या वापरावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आझाद समाज पक्षाने खाण विभागावर गंभीर भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचा आरोप केला असून, उच्चस्तरीय चौकशीची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे.

पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बनसोड यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्हाधिकारी यांना एक सविस्तर तक्रार सादर केली आहे. जिल्हा खनिज निधीचा वापर त्याच्या मूळ उद्देशापासून भरकटला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तक्रारीनुसार, डीएमएफ निधीचा वापर खाणग्रस्त भागातील आदिवासी आणि स्थानिक नागरिकांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी व्हायला हवा, परंतु प्रत्यक्षात हा निधी काही मूठभर अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी खर्च केला जात आहे. जिल्हा खाण कार्यालयातील कंत्राटदारांच्या सततच्या हालचालींवरून विभाग आणि कंत्राटदारांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणामुळे सुमारे ८.५० कोटी रुपयांच्या शालेय डेस्क आणि बाकांच्या खरेदीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारीनुसार, प्रशासनाने शाळांना फर्निचर पुरवल्याचा दावा केला, परंतु अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. काही बंद किंवा अस्तित्वात नसलेल्या शाळांमध्येही कागदोपत्री पुरवठा दाखवून आर्थिक अनियमिततेचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

याशिवाय, कृषी विभागाने सौर कुंपण आणि शॉक मशीन प्रकल्पांवर केलेल्या ७.६० कोटी रुपयांच्या खर्चावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. ज्या भागात वन्यजीवांमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे, तिथेही हा खर्च ग्रामसभांच्या कथित शिफारशींवर आधारित असल्याचा आरोप आहे.

घोटाळा

योजनांची अंमलबजावणी करून कंत्राटदारांना फायदा होत आहे.

राज बनसोड म्हणाले की, गडचिरोलीची खनिज संपत्ती आदिवासी जमिनीशी जोडलेली आहे, परंतु आदिवासी समाजाचा विकास करण्याऐवजी त्याचा फायदा काही मोजक्या व्यक्तींपुरता मर्यादित ठेवला जात आहे. ते म्हणाले की, केवळ रस्ते बांधणीला विकास म्हणता येणार नाही. पक्षाने जिल्हा खाण अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि त्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी न झाल्यास जिल्हाव्यापी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. तथापि, या आरोपांवर प्रशासन किंवा संबंधित विभागाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.