सरकार के बिजली खपत के गुमराह करने वाले डेटा से घोटाला सामने आया; चौंकाने वाली जानकारी, 40 राइस मिलर्स पर कार्रवाई.

       दिगंबर देशभ्रतार 

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भंडारा-गोंदिया :-  खरीफ सीजन में सरकारी धान खरीद प्रक्रिया में एक बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया है। जिले के 40 राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कागजों पर ज्यादा धान की मिलिंग दिखाकर सरकार को चूना लगाने वाले इन मिलर्स ने जिले में हड़कंप मचा दिया है।

जिला मार्केटिंग ऑफिसर ऑफिस की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। किसानों से खरीदा गया धान मिलिंग के लिए अलग-अलग प्राइवेट राइस मिलों में भेजा गया था। लेकिन, कुछ मिलर्स ने पोर्टल पर गलत आंकड़े बताए कि असल मिलिंग से ज्यादा धान की मिलिंग की गई है।

किसान संगठन आक्रामक.

धान मिलिंग में इस गड़बड़ी से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, और किसान भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इससे नाराज किसान संगठनों ने मांग की है कि इन दोषी मिलर्स के खिलाफ न सिर्फ पेनाल्टी एक्शन लिया जाए, बल्कि उन्हें भविष्य के सरकारी कामों से हमेशा के लिए 'ब्लैक लिस्ट' भी किया जाए। इससे धान खरीदने और मिलिंग प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन मिलर्स के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन ले रहा है और भविष्य में यह प्रोसेस कैसे बेहतर होगा? इस पर पूरे जिले का ध्यान है।

यह स्कैम महावितरण के बिजली मीटर डेटा के आधार पर सामने आया। जब मार्केटिंग फेडरेशन के ऑनलाइन सिस्टम

और महावितरण के बिजली कंजम्पशन डेटा का मिलान किया गया, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई।

नियमों के अनुसार, जितनी बिजली कंजम्पशन हुई, उतनी ही धान की मिलिंग भी होनी चाहिए थी। लेकिन, असल बिजली कंजम्पशन रिकॉर्ड की गई मिलिंग के मुकाबले बहुत कम पाया गया। इस गड़बड़ी की वजह से जिले के 207 राइस मिलर्स में से 40

संदिग्ध हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका, एक्शन की तैयारी: इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग

ऑफिसर सुधीर पाटिल ने बताया कि खरीफ सीजन (अक्टूबर) में हुई इस गड़बड़ी के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट मार्केटिंग फेडरेशन के सीनियर ऑफिस को भेजी गई थी। जैसे ही ऊपर से निर्देश मिले, दोषी मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।