भंडारा येथे दिव्यांगांच्या 55 मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.

• स्थानिक स्तरावरील 253 समस्यांचे स्वतंत्र निवेदनही सादर

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

भंडारा :- भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश व दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या “36 जिल्हे – 9 महिने निवेदन अभियान” अंतर्गत भाजपा दिव्यांग विकास आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेशचे विदर्भ प्रभारी तसेच दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मोल देवाजी वाळके यांच्या नेतृत्वाखाली आज भंडारा येथे जिल्हाधिकारी  सावन कुमार यांना दिव्यांग बांधवांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनामध्ये राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या 55 प्रमुख मागण्या शासनापुढे मांडण्यात आल्या. यामध्ये दिव्यांग पेन्शन प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत जमा करणे, पेन्शन रक्कम वाढविणे, दिव्यांगांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी विशेष योजना उपलब्ध करून देणे, ई-रिक्षा वाटप करणे, शिक्षण व शिष्यवृत्ती योजनांचा विस्तार करणे, दिव्यांगांसाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविणे, आरोग्य सुविधा वाढविणे, दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करणे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 1000 वर्क फ्रॉम होम रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे, दिव्यांग यांना प्रतिमाह ₹15,000 मानधन अथवा शासकीय नोकरीची संधी देणे**, 25 वर्षांनंतरच्या दिव्यांगांना स्थायी दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, तसेच व्यवसायासाठी दिव्यांगांना ₹10 लाखांपर्यंत बिनतारण कर्ज उपलब्ध करून देणे अशा विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश होता.

या अभियानात भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, तुमसर, मोहाडी, पवनी, साकोली, लाखनी व लाखांदूर या तालुक्यांमधून दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. उपस्थित दिव्यांग बांधवांनी आपल्या स्थानिक व वैयक्तिक समस्या देखील प्रशासनासमोर मांडल्या.

हे निवेदन अम्मोल देवाजी वाळके राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशन) यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले. यावेळी  मेघा वाळके (अध्यक्ष, नागपूर विभाग),  रेणुका बोबडे(अध्यक्ष, छत्रपती संभाजीनगर विभाग), पूर्वी चौरसिया(अध्यक्ष, अमरावती विभाग), . प्रमोद राऊत (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य),  पुष्पेंद्र कश्यप(जनसंपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य), राहुल बोडखे (अध्यक्ष, पुणे विभाग),  ललिता गोतमारे (अध्यक्ष, नाशिक विभाग),  अपर्णा खोडे (अध्यक्ष, कोकण विभाग),  वैशाली शेळके (प्रसिद्धी प्रमुख, भारत),  सरिता रंगारी (महिला प्रतिनिधी, दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशन), विजय मेहर उपाध्यक्ष, नागपूर ग्रामीण), दीपिका परतेकी उपाध्यक्ष, नागपूर विभाग), शितल नेरकर(महिला प्रतिनिधी, दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशन), सुरेश भांडारकर (शहर अध्यक्ष, भंडारा दिव्यांग विकास आघाडी),  अजय तारेकर (उपाध्यक्ष, नागपूर शहर), दादारावजी चौरे, अमृता अधावडे, नेहा बडसाइत, विकास मतलानी, तुषार बोकडे, रोशन वंजारी, गुड्डू नेरकर, संजय केवट, केरधारी मेहर, विनोद गिरडकर ,नरेंद्र मेश्राम,तसेच इतर पदाधिकारी व 350 हून अधिक दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.

याशिवाय भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्तरावरील विविध प्रश्न, समस्या व विकासाशी संबंधित 253 समस्यांचे स्वतंत्र निवेदन देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. या समस्यांमध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या 5% निधीचा लाभ मिळत नसल्याची बाब जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे UDID कार्ड व दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रक्रियेदरम्यान दिव्यांगांना होणारा त्रास, तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागणे, शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत न मिळणे, सार्वजनिक ठिकाणी सुलभतेचा अभाव तसेच विविध स्थानिक प्रश्नांचा समावेश होता.

या सर्व समस्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन दिव्यांग बांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

यावेळी बोलताना अम्मोल देवाजी वाळके यांनी सांगितले की, राज्यातील लाखो दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांसाठी, सन्मानासाठी व सक्षमीकरणासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असून महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये निवेदने सादर करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांग बांधवांच्या प्रश्नांकडे शासन व प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.