अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधात आता निर्णायक लढा उभारलाच पाहिजे.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

न्युज नेटवर्क 

मुंबई/नागपूर :- महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा आज अचानक समोर आलेला नाही. हा विषय मागील दोन वर्षांपासून सार्वजनिक क्षेत्रात फिरत आहे. सरकारने समिती नेमली, अहवाल मागवला, प्रक्रिया पुढे नेली, निर्णयाचे संकेत दिले; पण या संपूर्ण काळात स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारे राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि मोठमोठे नेते जवळजवळ संपूर्ण शांत राहिले. ही शांतता साधी नाही. ही निष्क्रियता साधी नाही. ही बाब केवळ दुर्लक्षाची नाही; ती संशयास्पद आहे, लाजिरवाणी आहे, आणि अत्यंत धोकादायक आहे.

लोकसभा निवडणुका झाल्या, विधानसभा निवडणुका झाल्या, महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुका झाल्या. पण या एकाही निवडणुकीत उपवर्गीकरणाचा प्रश्न निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनवला गेला नाही. हे का घडले? ज्या पक्षांचे अस्तित्व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि इतर बहुजन घटकांच्या राजकीय एकीवर उभे आहे, तेच पक्ष या प्रश्नावर मुग गिळून का बसले? ज्या नेत्यांच्या भाषणांत आंबेडकर, फुले, शाहू आणि सामाजिक न्याय यांची अखंड वाच्यता असते, त्या नेत्यांनी सरकारला उघड आव्हान का दिले नाही? बदर समितीची स्थापना झाली तेव्हा आवाज नाही. अहवाल सादर झाला तेव्हा आवाज नाही. सरकारने लवकरच निर्णय घेऊ असे जाहीर केले तेव्हाही आवाज नाही. मग नेमके कोणत्या क्षणी जाग यायची होती?

आज हरकती मागवण्यात आल्या, चार-पाच दिवसांचा अवधी देण्यात आला, आणि तेव्हा कुठे काही कार्यकर्ते सोशल मीडियावर लिहू लागले. पण हा लढा फेसबुक पोस्टचा नाही, हा लढा वैयक्तिक स्टेटसचा नाही, हा लढा एकाकी अस्वस्थतेचा नाही. हा प्रश्न संघटित राजकीय प्रतिकाराचा आहे. सोशल मीडियावर लिहिणारे अनेक कार्यकर्ते प्रामाणिक असतील, त्यांच्या भावना खऱ्या असतील; पण ते ज्या पक्षात आहेत, ज्या संघटनांशी जोडलेले आहेत, त्या पक्षांची अधिकृत भूमिका काय आहे? त्यांनी काय आंदोलन जाहीर केले? त्यांनी कोणता कायदेशीर आराखडा दिला? त्यांनी जनतेला कोणत्या कार्यक्रमासाठी रस्त्यावर बोलावले? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. कार्यकर्ते बोलत आहेत, पण नेते गप्प आहेत. हीच सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे.

उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा केवळ आरक्षणाच्या वाटपाचा प्रशासकीय प्रश्न नाही. हा राजकारणाचा प्रश्न आहे. हा सत्तेचा प्रश्न आहे. हा दलित समाजाचे ऐक्य मोडण्याचा प्रश्न आहे. हा फुले-आंबेडकरी राजकीय परंपरेला कमजोर करण्याचा प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती एकसंध सामाजिक-राजकीय शक्ती म्हणून उभ्या राहिल्या, तर त्या सत्ताधारी ब्राह्मणवादी पक्षांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात. म्हणूनच दलित समाजाला तुकड्या-तुकड्यांत विभागणे, एकाला दुसऱ्याविरुद्ध उभे करणे, प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न परस्पर संघर्षात बदलणे, आणि मग त्या फुटीतून सत्तेची बेरीज करणे—हा डाव अनेकांना स्पष्टपणे दिसत आहे. भाजप असो किंवा काँग्रेस, सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसलेले पक्ष बहुजन एकात्मतेला खऱ्या अर्थाने बळकट करू इच्छितात, असे त्यांच्या वर्तनावरून दिसत नाही. उलट त्यांना बहुजन समाज विभागलेला, कमकुवत आणि परस्पर संशयाने भरलेला हवा आहे, अशी शंका अधिकच बळावते.

भारतीय संविधानातील कलम ३४१ ही काही उगीच तयार केलेली तरतूद नाही. अनुसूचित जातींची यादी जाहीर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे, आणि त्या यादीत समावेश-वगळणे करण्याचा अधिकार संसदेकडे ठेवण्यात आला, त्यामागे खोल घटनात्मक शहाणपण आहे. कारण राज्य सरकारांनी स्थानिक राजकारण, मतांची बेरीज-वजाबाकी, जातीय दबाव आणि सत्तेच्या सोयीसाठी अनुसूचित जातींच्या रचनेत हस्तक्षेप करू नये, हीच त्या तरतुदीची भावना होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंह, २०२४ निकालाने राज्यांना उपवर्गीकरणाचा मार्ग खुला करून दिला, आणि इथूनच मोठा धोका सुरू झाला. हा निकाल अनेकांच्या मते घटनात्मक चौकटीच्या गाभ्यालाच धक्का देणारा आहे. कारण यादीत नाव बदलले नाही, असे म्हणत असताना प्रत्यक्षात राज्याला त्या घटनात्मक समूहाची अंतर्गत विभागणी करण्याचा अधिकार दिला जातो. नाव तसेच, पण अर्थ बदललेला. संरचना तशीच, पण सत्ता दुसऱ्याच्या हाती. हा प्रकार उघड दिसत असूनही त्याविरुद्ध अपेक्षित उग्र प्रतिकार का दिसला नाही?

हा प्रश्न समजून घेताना एक गोष्ट स्पष्ट सांगितली पाहिजे: अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत विषमता नाही असे कोणी म्हणत नाही. काही घटक अधिक वंचित आहेत, काहींना प्रतिनिधित्व कमी मिळाले आहे, काही ऐतिहासिक विषमता खोल आहेत—हे वास्तव असू शकते. पण त्या वास्तवाचा उपाय राज्यसत्तेला दलित समाजाची विभागणी करण्याचा परवाना देणे हा असू शकत नाही. कारण एकदा हा दरवाजा उघडला, की उद्या प्रत्येक राज्य आपापल्या राजकीय सोयीने दलित समाजाचे तुकडे करू लागेल. मग हा प्रश्न न्यायाचा राहणार नाही; तो मतपेटीचा होईल. मग समाजातील वेदना दूर केल्या जाणार नाहीत; त्यांचा वापर केला जाईल. मग इतिहासाच्या जखमा भरून काढल्या जाणार नाहीत; त्या राजकीय भांडवल म्हणून विकल्या जातील.

महाराष्ट्रात आज जे घडते आहे, ते याच धोक्याचे उदाहरण आहे. समित्या नेमल्या जात आहेत, अहवाल सादर होत आहेत, हरकती मागवल्या जात आहेत, आणि या सगळ्या प्रक्रियेला एक तटस्थ प्रशासनिक व्यायाम म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण हा प्रश्न मुळातच प्रशासनाचा नाही. हा प्रश्न थेट सत्ता-संबंधांचा आहे. हा प्रश्न थेट बहुजन राजकारणाच्या कणा मोडण्याचा आहे. हा प्रश्न थेट आंबेडकरी चळवळीच्या राजकीय ऊर्जेला निष्प्रभ करण्याचा आहे. आणि म्हणूनच या विषयाला “कागदी हरकती”पुरता मर्यादित ठेवणे म्हणजे स्वतःचा पराभव स्वतःच लिहून देणे होय.

जास्तीत जास्त लोकांनी मुख्य सचिवांच्या नावाने निवेदने द्यावीत, आपले स्पष्ट आक्षेप नोंदवावेत, सुनावण्यांमध्ये ठोस मते मांडावीत—हे निश्चितच आवश्यक आहे. पण ते पुरेसे नाही. अजिबात पुरेसे नाही. या प्रश्नावर राज्यव्यापी राजकीय आंदोलन उभे राहिले पाहिजे. गावोगावी सभा झाल्या पाहिजेत. जिल्हानिहाय मोर्चे निघाले पाहिजेत. सर्व आंबेडकरी, बहुजन, प्रगतिशील आणि लोकशाहीवादी संघटनांनी किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले पाहिजे. पक्षांनी आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केली पाहिजे. नेत्यांनी मौन सोडले पाहिजे. सामाजिक माध्यमांवरची वैयक्तिक अस्वस्थता रस्त्यावरच्या सामूहिक प्रतिकारात रूपांतरित झाली पाहिजे. अन्यथा इतिहास त्यांना माफ करणार नाही.

या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाही तितकाच अपरिहार्य आहे. जर हा निर्णय आणि त्याच्या आधारे होणारी राज्यस्तरीय प्रक्रिया कलम ३४१ च्या आत्म्याविरुद्ध जात असेल, तर त्याविरुद्ध नवे घटनात्मक आव्हान उभे राहिले पाहिजे. कायदेपंडित, वकील, अभ्यासक, निवृत्त न्यायाधीश, चळवळीतील बुद्धिजीवी—सर्वांनी पुढे आले पाहिजे. केवळ निदर्शने पुरेशी नाहीत, आणि केवळ न्यायालयही पुरेसे नाही. रस्त्यावरचा लढा आणि न्यायालयातील लढा हे दोन्ही समांतर चालले पाहिजेत. हे दोन चाकं एकत्र फिरली तरच हा संघर्ष पुढे जाईल.

आज खरे संकट केवळ सरकारचे नाही; संकट आपल्या राजकीय समाजाचे आहे. आपल्याकडे कार्यकर्ते आहेत, पण संघटित दिशा नाही. अस्वस्थता आहे, पण कार्यक्रम नाही. संताप आहे, पण एकत्रित नेतृत्व नाही. ही अवस्था बदलली नाही तर उपवर्गीकरणाचा प्रश्न उद्या केवळ एका सरकारी निर्णयाचा प्रश्न राहणार नाही; तो दलित समाजातील दीर्घकालीन फूट, परस्पर संशय आणि राजकीय कमकुवतपणाचे कारण बनेल. आणि मग त्याचा फायदा कोणाला होईल, हे सांगायला भविष्यवेत्ता लागणार नाही.

आज जर आपण गप्प बसलो, तर उद्या आपल्या हक्कांच्या तुकड्या होतील. आज जर आपण शांत राहिलो, तर उद्या आपल्या राजकारणाची कबर खोदली जाईल. आज जर आपण या प्रश्नाला केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया समजलो, तर उद्या आपल्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी आपल्या हातात काहीही उरणार नाही. म्हणूनच आता वेळ आहे—गप्प राहण्याची नाही, घोषणेची; प्रतीक्षेची नाही, प्रतिकाराची; वैयक्तिक पोस्टची नाही, संघटित आंदोलनाची आहे.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधातील लढा हा एखाद्या एका जातीचा, एका संघटनेचा किंवा एका पक्षाचा प्रश्न नाही. हा संविधाननिष्ठ सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. हा बहुजन एकात्मतेचा प्रश्न आहे. हा फुले-आंबेडकरांच्या राजकीय वारशाचे रक्षण करण्याचा प्रश्न आहे. हा दलित समाजाचे भवितव्य कोण ठरवणार—समाज स्वतः की सत्ताधारी राजकारण—या निर्णायक संघर्षाचा प्रश्न आहे.

आता एकच मार्ग आहे:

संघटित व्हा.

स्पष्ट भूमिका घ्या.

निवेदने द्या.

रस्त्यावर या.

न्यायालयात जा.

आणि उपवर्गीकरणाच्या या राजकीय डावाला ठाम, जाहीर, संघर्षशील उत्तर द्या.