माहिती अधिकारातून ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार उघड.

• रोजगार हमीतील मजुराला माहिती देण्यास टाळाटाळ?..

     रोशन खोब्रागडे 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

लाखनी :- ग्रामपंचायत मोरगाव येथील रोजगार हमी योजनेतील प्रथम मजूर शशिकांत प्रल्हाद गोस्वामी यांनी मागील अनेक वर्षांतील रोजगार हमीच्या कामांबाबत माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीवरून प्रशासनाचा कारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे. माहिती वेळेत न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले असून, पंचायत समिती लाखनी येथे सुनावणीही पार पडली आहे.

मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, शशिकांत गोस्वामी यांनी सन २०१२ ते २०२६ या कालावधीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रथम मजूर म्हणून निवड करण्यात आलेल्या व्यक्तींची माहिती मागितली होती. मात्र, संबंधित माहिती वेळेत न मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे त्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रथम अपील दाखल केले.

सुनावणीदरम्यान अपीलार्थी गोस्वामी यांनी मागितलेली संपूर्ण माहिती मिळालेली नसल्याचे सांगितले, तर ग्रामपंचायत प्रशासनाने माहिती दिल्याचा दावा केला. या प्रकरणात सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांनी अपील स्वीकारून सुनावणी घेतली असून, माहिती पुरविण्याबाबत पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

दरम्यान, शशिकांत गोस्वामी यांनी रोजगार हमी योजनेत दोन वर्षांपासून काम न मिळाल्याची तक्रारही पंचायत समितीकडे केली होती. त्यानंतर पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून त्यांच्या अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्रथम मजूर म्हणून कामावर घेण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना दिल्याचे पत्रातून स्पष्ट होते.

याशिवाय गोस्वामी यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडेही तक्रार दाखल करून, अपंग व अनुसूचित जातीतील व्यक्ती असल्याने रोजगाराची मागणी करूनही कामावरून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर दिव्यांग अधिकार कायदा व अन्य कायद्यांनुसार कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे मोरगाव ग्रामपंचायतीतील रोजगार हमी योजना, माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी आणि प्रशासनाची पारदर्शकता याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.