धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला, जाणून घ्या शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी कोणाकडे सोपवण्यात आली आहे?..

• धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

 • राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार,

         वृत्त संकलन(मु.संपा.)

      श्रीकृष्ण देशभ्रतार

 "साप्ताहिक जनता की आवाज"

नवी दिल्ली (न्युज नेटवर्क) २४ जुलै :- धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राष्ट्रपती

द्रौपदी मुर्मू यांनी कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने स्वीकारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने संघटनेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर, झुरळ जनता पक्षाने (सीजेपी) शनिवारी (२५ जुलै, २०२६) नीट (NEET) वादावरील आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

प्रल्हाद जोशी यांनी यापूर्वी ही मंत्रालये सांभाळली आहेत

प्रल्हाद जोशी यांनी यापूर्वी केंद्र सरकारमध्ये ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सांभाळले होते. या मंत्रालयांव्यतिरिक्त, ते आता शिक्षण मंत्रालयाच्या कामकाजावर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर देखरेख ठेवतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) पार्श्वभूमीचे असलेले प्रल्हाद जोशी हे कर्नाटकातील धारवाडमधून पाच वेळा खासदार राहिले आहेत. ते पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे मानले जातात.

प्रल्हाद जोशी यांनी पेपरफुटीवरून राहुल गांधींवर जोरदार टीका केली.

दोन दिवसांपूर्वी, २३ जुलै रोजी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर तरुणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा जेव्हा प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत, तेव्हा केंद्र सरकारने तात्काळ कारवाई केली आहे आणि जबाबदार लोकांवर कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची, नीट वादामुळे कथितरित्या आत्महत्या केलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची आणि २० मार्च रोजी संघटनेच्या 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी झालेल्या आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याची मागणी सीजेपीने केली आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया..

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे शनिवारी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना आनंद झाला. आंदोलकांनी आपल्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाचे हे पहिले मोठे यश असल्याचे सांगत आनंद साजरा केला. विद्यार्थ्यांच्या मते, हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नसून शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ राजीनाम्यापुरते मर्यादित नाही, तर देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा लागू होईपर्यंत आणि परीक्षा पद्धती पारदर्शक होईपर्यंत ते सुरूच राहील.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. नीट-यूजी परीक्षेच्या वादामुळे शिक्षण मंत्रालय अत्यंत कठीण काळातून जात असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. राजकीय विश्लेषक याकडे सरकारच्या संकट व्यवस्थापन धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहत आहेत.

प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सध्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचा कार्यभार आहे.

आता त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. राजकीय विश्लेषक याकडे सरकारच्या संकट व्यवस्थापन धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहत आहेत.

प्रल्हाद जोशी यांच्यावर विश्वास व्यक्त?.

प्रल्हाद जोशी हे सरकारच्या सर्वात अनुभवी आणि विश्वासू नेत्यांपैकी एक मानले जातात.

त्यांनी २०१९ ते २०२४ या काळात संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून काम पाहिले आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारच्या धोरणाचे व्यवस्थापन करणे, विरोधी पक्षांशी समन्वय साधणे आणि कठीण परिस्थिती हाताळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

वादग्रस्त मंत्रालयांमध्येही प्रशासकीय शिस्त राखण्यासाठी आणि निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ओळखले जाणारे प्रशासक म्हणून त्यांची ख्याती आहे. म्हणूनच त्यांच्यावर शिक्षण मंत्रालयासारख्या संवेदनशील विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

शिक्षण मंत्रालयात प्रल्हाद जोशींसमोर कोणती आव्हाने असतील?

देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे हे प्रल्हाद जोशींसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. हे साध्य करण्यासाठी त्यांना अनेक आघाड्यांवर वेगाने काम करावे लागेल. सर्वप्रथम, पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांसारख्या भविष्यातील घटना टाळण्यासाठी त्यांना राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करावी लागेल. संगणक-आधारित चाचणी (CBT) प्रणालीचा विस्तार करण्यासाठी सरकार आधीच काम करत आहे, ज्याला प्राधान्य दिले जाईल.

परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रस्तावित अधिक कठोर कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आणि विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांशी संवाद वाढवून विश्वास पुनर्स्थापित करणे, ही जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल.

एनईपी २०२० (NEP 2020) सह अनेक योजना त्यांच्या देखरेखीखाली असतील.

ते केवळ सध्याच्या संकटावरच तोडगा काढणार नाहीत, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी २०२०) अंमलबजावणीवरही लक्ष केंद्रित करतील.