शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांचा लोकशाही हक्क आणि दिल्लीतील आंदोलन : एक चिंतन

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेच्या मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा अधिकार दिला आहे. विशेषतः विद्यार्थी वर्ग हा देशाच्या भविष्यातील आधारस्तंभ मानला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि त्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांकडे शासनाने अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहणे अपेक्षित असते.

अलीकडील काळात देशात विविध स्पर्धा परीक्षा व शैक्षणिक परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या अनेक घटना समोर आल्याने लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करून, आर्थिक अडचणींवर मात करून आणि अनेक त्याग करून परीक्षा देतात. मात्र पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे त्यांची वर्षानुवर्षांची मेहनत काही क्षणांत वाया जाते. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचे मानसिक नुकसान होत नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासही कमी होतो. त्यामुळे पेपरफुटीच्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि शिक्षण व्यवस्थेत संपूर्ण पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी देशभरातून सातत्याने होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर २० जुलै रोजी काही विद्यार्थी आणि युवकांनी शांततेच्या मार्गाने दिल्लीमध्ये आंदोलन केल्याचा दावा करण्यात आला. या आंदोलनात पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा, तसेच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशा मागण्या मांडण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याशी झालेल्या कथित वागणुकीविरोधातही आंदोलनकर्त्यांनी आवाज उठविला.

आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, अश्रुधुराचा वापर केला आणि अनेक विद्यार्थी-तरुण जखमी झाल्याचे विविध माध्यमांमधून आणि आंदोलनकर्त्यांकडून दावे करण्यात आले आहेत. अनेक जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. या घटनांमुळे समाजात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या असून, अनेक सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या कारवाईवर टीका केली आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरणही दिले जाऊ शकते. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेची वस्तुनिष्ठ व स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, मात्र तो शांततेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही आंदोलकांशी संवाद साधून, संयमाने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. कोणत्याही परिस्थितीत अनावश्यक हिंसा किंवा अत्याधिक बळाचा वापर टाळणे हे लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते.

पेपरफुटी ही केवळ शैक्षणिक समस्या नसून ती देशाच्या भविष्यासमोरील गंभीर आव्हान आहे. परीक्षा प्रक्रियेमध्ये प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हता नसेल तर गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आणि भ्रष्ट प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित करणे, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करणे, दोषींवर जलदगतीने कारवाई करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे ही काळाची गरज आहे.

तसेच शासन आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणेही अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना देशाचे भविष्य म्हटले जाते; त्यामुळे त्यांच्या भावना, अपेक्षा आणि प्रश्न यांना योग्य व्यासपीठ मिळाले पाहिजे. संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या तीन तत्त्वांवर आधारित शिक्षण व्यवस्था उभी राहिल्यास विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि देशाची शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक सक्षम होईल.

आज गरज आहे ती संघर्षापेक्षा संवादाची, दडपशाहीपेक्षा लोकशाही मूल्यांची आणि अविश्वासापेक्षा पारदर्शकतेची. पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर शिक्षा, जखमी आंदोलनकर्त्यांना योग्य वैद्यकीय मदत, तसेच आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची स्वतंत्र चौकशी यामुळेच विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होऊ शकतो.

देशाचा विकास हा केवळ आर्थिक प्रगतीवर अवलंबून नसून न्याय्य, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह शिक्षण व्यवस्थेवरही अवलंबून आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला गेला, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला गेला आणि लोकशाही मूल्यांचा सन्मान राखला गेला, तरच भारताचे भविष्य अधिक मजबूत आणि उज्ज्वल होईल.

.           समाजमित्र नाशिकभाऊ चवरे

       सामाजिक कार्यकर्ते तथा दस्त लेखक

            पिपरी पुनर्वसन जिल्हा भंडारा.