पांढराबोडी ग्रामपंचायतीत तब्बल १७ लाखांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा खेळ?; चौकशी अहवालानंतर खळबळ, सरपंच-उपसरपंचांनी सर्व आरोप फेटाळले!.

• "मनरेगापासून ग्रामनिधीपर्यंत लाखोंचा गैरव्यवहार?"; "फर्जी हजेरी, नियमबाह्य देयके, टीडीएस न भरल्याचेही आरोप?" – अखेर सत्य काय?..

संजीव भांबोरे 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

गोंदिया :- तालुक्यातील पांढराबोडी ग्रामपंचायतीत सुमारे १७ लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक भ्रष्टाचाराचा आरोप समोर आल्यानंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. 

ग्रामपंचायत सदस्या रीना राजेश नागपुरे व इतर ग्रामस्थांनी पंचायत समितीकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे विस्तार अधिकाऱ्यांकडून चौकशी झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्या कथित चौकशी अहवालात विविध योजनांतील आर्थिक अनियमितता आणि संबंधित रकमेची वसुली करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. मात्र, या अहवालाला अद्याप प्रशासनाकडून अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सन २०२४-२५ मधील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत सुमारे ९ लाख रुपये, दलित वस्ती सुधार योजनेतील ३.३० लाख रुपये तसेच सन २०२५-२६ मधील ग्रामनिधीतील २.८३ लाख रुपये अशा एकूण जवळपास १५ लाख रुपयांची देयके सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांची आवश्यक मंजुरी न घेता अदा करण्यात आल्याचा कथित उल्लेख चौकशीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याशिवाय, मनरेगा अंतर्गत अनेक कामे प्रत्यक्षात न करताही सरपंच, उपसरपंच तसेच त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने कथित बनावट हजेरी लावून ९ लाख रुपयांहून अधिक मजुरीची रक्कम काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या आरोपांमुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत ग्रामस्थांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.

तक्रारीत आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, नागपूर येथे नोकरी करणारे नैनचंद नकुलचंद लिल्हारे यांना ग्रामपंचायतीत गटार सफाई कर्मचारी दाखवून २१ हजार ५०० रुपयांचे मानधन अदा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित व्यक्तीने प्रत्यक्ष गावात कामच केले नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी तसेच इतर साहित्य खरेदी करताना विहित निविदा प्रक्रिया न राबविता बाजारभावापेक्षा जास्त दराने साहित्य खरेदी करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सन २०२४-२५ मधील २० हजार ३१७ रुपये आणि सन २०२५-२६ मधील ९ हजार ९०२ रुपये, असे एकूण ३० हजार २१९ रुपयांचा टीडीएस कपात करूनही संबंधित विभागाकडे जमा करण्यात आला नसल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उपसरपंच विनोद चौव्हाण यांच्या पत्नी बुद्धशीला चौव्हाण यांच्या नावाने ११ हजार रुपयांची मजुरी अदा करण्यात आल्याचा मुद्दाही तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित महिला प्रत्यक्ष कामावर कधीही दिसल्या नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

तक्रारदारांचे असेही म्हणणे आहे की मनरेगा, १५ वा वित्त आयोग, ग्रामनिधी, बँक पासबुक, मंजूर देयके, अंदाजपत्रके, मासिक सभा व ग्रामसभेची इतिवृत्त पुस्तके यांसह अनेक महत्त्वाचे कागदपत्रे ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध झाली नसल्याने चौकशीवर परिणाम झाल्याचे कथित अहवालात नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सरपंच झुमकलाल दमाहे यांनी हे सर्व आरोप ठामपणे फेटाळून लावत, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. 

त्यांनी पंचायत समितीकडे कथित चौकशी अहवालाची प्रमाणित प्रत मागितल्याचे सांगितले. 

"जर मी दोषी आढळलो तर माझ्यावर नियमानुसार कारवाई व्हावी; मात्र अधिकृत अहवालाशिवाय वृत्त प्रकाशित करणे योग्य नाही. आवश्यक असल्यास न्यायालयाचीही दारे ठोठावू," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

उपसरपंच विनोद चौव्हाण यांनीही संपूर्ण प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीतून प्रेरित असल्याचा आरोप करत, काही व्यक्ती गावाची आणि ग्रामपंचायतीची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले. 

पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ) व सभापती यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. 

चौकशीसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात येणार असून ग्रामपंचायतीत कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नसून अंतिम चौकशीनंतर सत्य जनतेसमोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहार, रकमेचे तपशील व इतर सर्व आरोप हे तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारीवर आणि कथित चौकशी अहवालावरील दाव्यांवर आधारित आहेत. 

या आरोपांची अंतिम सत्यता संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या अधिकृत चौकशी अहवाल व प्रशासनाच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.