"भरती शुल्काच्या नावाखाली लाखो उमेदवारांवर आर्थिक भार का?"

.     भरतीची शुल्क आकारणी करण्यात येणारी पद्धत 

• अभय डी. रंगारी यांची धुमधडाका,धुवांधार प्रतिक्रिया, परीक्षा शुल्क पद्धत बदलण्याची मागणी.

.             ईलेक्ट्रिक मैन अभय रंगारी 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

       वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा :- सरकारी नोकर भरती बाबत आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलताना सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, "जागा मर्यादित असताना लाखो उमेदवारांकडून शुल्क आकारणे ही अन्यायकारक बाब आहे," अशी जोरदार प्रतिक्रिया वैचारिक मुलुख मैदानी तोफ, इलेक्ट्रिक मॅन म्हणून ओळखले जाणारे अभय डी. रंगारी यांनी दिली आहे.

रंगारी यांनी मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, एखाद्या सरकारी भरतीमध्ये उदाहरणार्थ 500 पदे उपलब्ध असताना 5 लाख उमेदवार अर्ज करतात. मात्र अंतिम निवड केवळ 500 उमेदवारांची होते. त्यामुळे उर्वरित 4 लाख 99 हजार 500 उमेदवारांना अर्ज शुल्क, प्रवास खर्च, अभ्यास साहित्य आणि इतर तयारीचा आर्थिक भार सहन करावा लागतो.

त्यांनी सांगितले की, अनेक विद्यार्थी पात्रता असूनही केवळ परीक्षा शुल्क भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अर्ज करू शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ आर्थिक अडचणीमुळे गुणवंत उमेदवार संधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होते. याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांवरच नाही, तर देशालाही योग्य प्रतिभावान मनुष्यबळ मिळण्याच्या प्रक्रियेत होऊ शकतो.

"शुल्क सरकारने भरावे किंवा निवडीनंतर वसूल करावे"

अभय डी. रंगारी यांनी पर्यायी व्यवस्था सुचवताना म्हटले की, परीक्षा शुल्काचा भार उमेदवारांवर टाकण्याऐवजी संबंधित सरकार किंवा विभागाने तो खर्च उचलावा.

तसेच, जर शुल्क आकारणी आवश्यक असेल तर केवळ अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांकडूनच ते शुल्क वसूल करावे. निवड झालेल्या 500 उमेदवारांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या पहिल्या पगारातून फक्त 500 जागेसाठीचेच परीक्षा शुल्काची रक्कम कपात करता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.

लाखो अर्जांमधून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल.

सरकारी भरती प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने अर्ज येतात. अनेक भरतींमध्ये अर्ज शुल्क काहीशे रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंत असू शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या भरतीसाठी 5 लाख उमेदवारांनी सरासरी 500 रुपये शुल्क भरले, तर संबंधित विभागाकडे सुमारे 25 कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो.

यावर प्रश्न उपस्थित करत रंगारी म्हणाले, "जर निवड फक्त 500 जणांचीच होणार असेल, तर लाखो उमेदवारांकडून शुल्क आकारण्यामागचा उद्देश काय? परीक्षा आयोजनाचा खर्च वगळता अतिरिक्त आर्थिक भार उमेदवारांवर का टाकला जातो?"

पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक भरतीची मागणी.

रंगारी यांनी सांगितले की, सरकारी नोकरी ही अनेक युवकांसाठी आयुष्य बदलणारी संधी असते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणताही पात्र उमेदवार अर्ज करण्यापासून दूर राहू नये यासाठी भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

"देशातील प्रत्येक पात्र युवकाला समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. परीक्षा शुल्कामुळे जर एखादा गुणवंत विद्यार्थी स्पर्धेतून बाहेर पडत असेल तर ती व्यवस्थेची कमतरता आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

"भरती प्रक्रिया ही सेवा असावी, महसूल मिळवण्याचे साधन नव्हे"

सरकारी भरती ही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया असून ती महसूल गोळा करण्याचे माध्यम बनू नये, अशी भूमिका अभय डी. रंगारी यांनी मांडली.

त्यांनी सरकार आणि संबंधित विभागांना आवाहन केले की, परीक्षा शुल्क धोरणाचा पुनर्विचार करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी.

"गुणवत्तेला प्राधान्य देणारी, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी खुली भरती व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे," असेही रंगारी यांनी सांगितले.