अग्रलेख....✍️

जंतरमंतर ते जनआंदोलन : व्यक्ती बदलली, आता व्यवस्था बदलेल का?

• प्रश्न केवळ एका मंत्र्याचा नाही, तर देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे.

दिल्लीतील जंतरमंतर हे अनेक वर्षांपासून लोकशाही पद्धतीने मते मांडण्यासाठी आणि विविध सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ राहिले आहे. अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनाने देशभरातील तरुण, पालक, शिक्षक आणि नागरिकांचे लक्ष शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांकडे वेधले.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले. त्यांची प्रमुख मागणी होती—परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा. आंदोलनकर्त्यांनी संविधानाने दिलेल्या लोकशाही हक्कांचा वापर करत शांततामय मार्ग स्वीकारला. उन्हाची तीव्रता, पाऊस, भूक आणि अनेक अडचणींचा सामना करत त्यांनी संयमाने आपला आवाज बुलंद ठेवला.

या आंदोलनातील सर्वात प्रेरणादायी बाब म्हणजे देशातील विविध जाती, धर्म आणि भाषिक पार्श्वभूमीतील लोकांची एकजूट. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन अशा सर्व समाजघटकांतील नागरिकांनी विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. अनेकांनी भोजन, पिण्याचे पाणी, निवारा आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. गाझियाबादचे जुनैद भाई यांच्यासारख्या अनेक समाजसेवकांनी निःस्वार्थ भावनेने विद्यार्थ्यांची सेवा केली. या घटनांनी माणुसकी, बंधुता आणि सामाजिक ऐक्याची सुंदर झलक देशासमोर ठेवली.

हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित नव्हते. ते शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठीचा व्यापक प्रयत्न होता. विद्यार्थ्यांच्या मते, गुणवत्तेच्या आधारे भविष्य घडवण्याची संधी प्रत्येकाला समान मिळाली पाहिजे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, सुरक्षित आणि पारदर्शक असणे ही काळाची गरज आहे.

या आंदोलनाला अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी नैतिक पाठिंबा दिला. काहींनी उपोषण, काहींनी जनजागृती, तर काहींनी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा भागवून आपले योगदान दिले. अशा सहभागामुळे हा विषय राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला.

लोकशाही व्यवस्थेत कोणतेही आंदोलन शांततामय राहणे आणि कायद्याचा आदर राखणे तितकेच महत्त्वाचे असते. त्याचप्रमाणे, कायदा-सुव्यवस्था राखताना प्रशासनानेही संयम, संवेदनशीलता आणि मानवी मूल्यांचे पालन करणे अपेक्षित असते. आंदोलने हाताळताना कोणत्याही पक्षाकडून हिंसा, अतिरेक किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. अशा घटनांबाबत विविध दावे, प्रतिदावे आणि आरोप समोर येत असतात; त्यांची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर येणे आवश्यक आहे.

अलीकडे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी हा निर्णय आंदोलनातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला. मात्र, केवळ नेतृत्व बदलल्याने संपूर्ण व्यवस्था बदलतेच असे नाही.

खरा प्रश्न आजही तसाच उभा आहे—

व्यक्ती बदलली, पण व्यवस्था बदलेल का?

देशातील विद्यार्थी आता पुढील गोष्टींची अपेक्षा करत आहेत.

- परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करणे.

- पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारांवर जलद व कठोर कारवाई करणे.

- राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांमध्ये अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता आणणे.

- विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे.

- गुणवत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या शैक्षणिक सुधारणा राबवणे.

- धोरणनिर्मितीत विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा सहभाग वाढवणे.

लोकशाहीची खरी ताकद ही सत्तेत नसून संवादात, उत्तरदायित्वात आणि जनविश्वासात असते. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. त्यांचे प्रश्न ऐकणे, त्यांच्या अपेक्षांचा आदर करणे आणि न्याय्य धोरणे राबवणे ही कोणत्याही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे, आंदोलन करणाऱ्यांनीही संविधानिक मार्ग, शांतता आणि परस्पर सन्मान यांचे पालन करणे तितकेच आवश्यक आहे.

आजचा क्षण केवळ एका राजीनाम्याचा नाही; तो आत्मपरीक्षणाचा आहे. सरकार, प्रशासन, शिक्षण संस्था, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी—सर्वांनी मिळून अशी शिक्षण व्यवस्था उभी केली पाहिजे, जिथे विद्यार्थ्यांचा विश्वास सर्वात मोठे मूल्य असेल.

कारण प्रश्न केवळ एका मंत्र्याचा नाही, तर देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे.

"व्यक्ती बदलणे सोपे असते; व्यवस्था बदलणे कठीण असते. पण जागृत नागरिक, संवेदनशील प्रशासन आणि संघटित विद्यार्थी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच लोकशाही अधिक सक्षम आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह बनू शकते."

.            ✍️डॉ. देवानंद बी. नंदागवळी

                             भंडारा