अग्रलेख..लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर सामान्य माणसाने जागे व्हायलाच हवे!..

                     लेखक 

... ✍️ डॉ.प्रा. देवानंद बि. नंदागवळी

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद संसदेत किंवा सत्तेच्या दालनात नसते; ती देशातील जागरूक नागरिकांमध्ये असते. भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि शासनाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देते. हे अधिकार केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित राहू नयेत, तर ते लोकांच्या कृतीतही दिसले पाहिजेत.

आज देशात बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता, प्रश्नपत्रिका फुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. या प्रश्नांवर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण हे कोणत्याही एका पक्षाचे किंवा विचारसरणीचे प्रश्न नाहीत; ते देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या आणि सामान्य कुटुंबांच्या भविष्याशी संबंधित आहेत.

अशा प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही जण शांततापूर्ण आंदोलन, उपोषण किंवा लोकशाही मार्गांचा अवलंब करतात. अशा आंदोलनांशी सहमत किंवा असहमत असणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. परंतु त्या आंदोलनामागे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांची केवळ खिल्ली उडवणे ही लोकशाहीच्या भावनेला पोषक भूमिका ठरत नाही.

आज समाजमाध्यमांच्या युगात गंभीर प्रश्नांवर सखोल चर्चा होण्याऐवजी अनेकदा विनोद, ट्रोलिंग आणि मीम्स अधिक वेगाने पसरतात. परंतु लक्षात ठेवले पाहिजे की, एखाद्या तरुणाचे तुटलेले स्वप्न, रद्द झालेली परीक्षा किंवा अन्यायकारक भरती प्रक्रिया ही कोणासाठीही मनोरंजनाची बाब असू शकत नाही. प्रत्येक अशा घटनेमागे एखाद्या कुटुंबाची वर्षानुवर्षांची मेहनत, त्याग आणि आशा दडलेल्या असतात.

भारतीय संविधानाने आपल्याला केवळ मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही, तर शासनाला प्रश्न विचारण्याचे, पारदर्शकतेची मागणी करण्याचे आणि सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवण्याचेही स्वातंत्र्य दिले आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिक शांत राहिले तर उत्तरदायित्व कमकुवत होते. जागरूक नागरिकच लोकशाहीला मजबूत करतात.

आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समर्थक असू शकतो किंवा नसू शकतो. विविध मतप्रवाह असणे ही लोकशाहीचीच खूण आहे. परंतु रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शक भरती प्रक्रिया आणि समान संधी या मूल्यांवर संपूर्ण समाज एकत्र उभा राहणे आवश्यक आहे. कारण ही मागणी कोणत्याही पक्षाची नसून भारतीय संविधानाने अपेक्षित केलेल्या न्याय, समता आणि संधीच्या तत्त्वांची आहे.

एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारूया—जर आपल्या स्वतःच्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या भविष्याशी हा प्रश्न संबंधित असता, तर आपणही इतकेच शांत राहिलो असतो का? जर उत्तर "नाही" असेल, तर मग इतरांच्या मुलांच्या भविष्याविषयीही आपण तितकेच संवेदनशील असणे हीच खरी लोकशाही आहे.

आज आवश्यकता कोणत्याही व्यक्तीच्या अंध समर्थनाची किंवा अंध विरोधाची नाही. आवश्यकता आहे ती संविधाननिष्ठ विचारांची, विवेकपूर्ण चर्चेची आणि सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर जागरूक नागरिक म्हणून उभे राहण्याची.

लोकशाही केवळ सरकारची जबाबदारी नसते; ती प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असते. संविधानाने दिलेले अधिकार टिकवायचे असतील, तर त्यांच्यासोबत येणारी कर्तव्येही पार पाडावी लागतील. अन्यायाविरुद्ध शांतपणे, कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवणे, सत्य जाणून घेणे, प्रश्न विचारणे आणि देशाच्या भावी पिढ्यांच्या हितासाठी जागृत राहणे—हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.

कारण जागा नागरिकच मजबूत लोकशाही घडवतो, आणि मजबूत लोकशाहीच देशाच्या भविष्याची सर्वात मोठी हमी असते.

✍️ डॉ. प्रा. देवानंद बि. नंदागवळी

                  ह भंडारा