देशाच्या भविष्याशी खेळ थांबवा; शिक्षण व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करा..

• प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांना केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे ई-मेलद्वारे निवेदन.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

        वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा दि. १३ जुलै :- देशभरात सातत्याने घडत असलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा व भरती परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना, शिक्षण व्यवस्थेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी होत असलेल्या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मानवाधिकार संघटना, नवी दिल्ली (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने भारताच्या मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान तसेच मा. केंद्रीय गृहमंत्री यांना सविस्तर निवेदन ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.

या निवेदनात देशातील परीक्षा प्रणालीवरील जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वारंवार होणाऱ्या प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षांचे परिश्रम, वेळ आणि आर्थिक खर्च करूनही भ्रष्ट व्यवस्था, परीक्षा माफिया आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे बळी ठरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनात नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक तसेच विद्यार्थ्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, परीक्षा सुरक्षेची हमी आणि दोषींवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाचाही उल्लेख करण्यात आला असून, केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने संवाद साधून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेने आपल्या निवेदनातून देशातील सर्व प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांची सर्वोच्च स्तरावर स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालबद्ध चौकशी, परीक्षा माफिया आणि संबंधित दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमार्फत खटल्यांचा जलद निकाल, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्रणालीची अंमलबजावणी, प्रभावित विद्यार्थ्यांसाठी पारदर्शक धोरण, शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि वाढत्या व्यापारीकरणावर कठोर नियंत्रण तसेच शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवानंद बि. नंदागवळी यांनी सांगितले की, "प्रश्नपत्रिका फुटणे ही केवळ एका परीक्षेची चूक नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर झालेला गंभीर आघात आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित असेल, तरच भारताचे भविष्य सुरक्षित राहील."

निवेदनाच्या शेवटी केंद्र सरकारने या विषयाकडे केवळ प्रशासकीय समस्या म्हणून न पाहता राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय म्हणून विचार करून तातडीने ठोस आणि प्रभावी निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कृती आराखडा जाहीर करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.