देशातील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर तातडीने कारवाईची मागणी.

• जंतर-मंतरवरील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक व विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाकडे लक्ष वेधले.

 

साप्ताहिक जनता की  आवाज" 

         न्युज नेटवर्क 

नवी दिल्ली :- देशभरात वारंवार घडणाऱ्या परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असून, शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेने दिलेल्या निवेदनात जंतर-मंतर येथे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक आणि विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

संघटनेचे म्हणणे आहे की, विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा, भरती परीक्षा तसेच स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत असून, परीक्षा माफिया, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनानुसार, जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या उपोषणाला 18 दिवस पूर्ण झाले असूनही शासनाकडून अद्याप ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे आणि संबंधितांशी संवाद साधणे हे सरकारचे नैतिक आणि घटनात्मक कर्तव्य असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे.

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला न्याय, समान संधी, प्रतिष्ठा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार देते. त्यामुळे निष्पक्ष आणि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रश्न असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

संघटनेने सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये देशातील सर्व प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांची स्वतंत्र आणि वेळबद्ध चौकशी, दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत खटले, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्रणाली, प्रभावित विद्यार्थ्यांसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण, शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने संवाद साधण्याचा समावेश आहे.

केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवानंद बी. नंदागवळी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एका प्रश्नपत्रिकेची फुट ही केवळ परीक्षा प्रक्रियेतील चूक नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर झालेला आघात आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा भरोसा पुनर्स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने आणि ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.