रॉयल्टी 'मांडवी' घाट, 'तमसवाड़ी' से रेती असली चोरी!..

• पकड़े जाने से बचने के लिए दोपहिया वाहनों पर GPS लगाया जा रहा है!.

• हर बैलगाड़ी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना; बड़े माफिया के सामने प्रशासन ने मुख दर्शक।

   हर्षवर्धन देशभ्रतार 

"साप्ताहिक जनता की आवाज़"

भंडारा/तुमसर :- तुमसर तालुका में वैनगंगा नदी के तमसवाड़ी घाट पर मानसून के मौसम में भी गैर-कानूनी और अनियमित रेत तस्करी का एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 9 जून के बाद रेत निकालना

ट्रैफिक पर पूरी तरह से रोक होने के बावजूद, नदी किनारे डंपिंग यार्ड से डंपर और ट्रक लोड किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन तस्करों ने हाई-टेक फंडा अपनाया है कि दोपहिया वाहनों पर GPS सिस्टम लगाकर उन्हें मांडवी घाट इलाके में घुमाया जा रहा है ताकि रेवेन्यू और पुलिस प्रशासन को गुमराह किया जा सके।

गर्मियों में तमसवाड़ी घाट से रेत के हजारों बैग इकट्ठा किए गए और नदी किनारे डंपिंग यार्ड में जमा किए गए। अब मानसून के दौरान इसी स्टोरेज से रोजाना 150 से 200 ट्रक रेत नागपुर समेत दूसरे जिलों में भेजी जा रही है। इसके लिए तस्करों ने... प्रशासन को बेवकूफ बनाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली है। ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम और रॉयल्टी के कागजों में 'मांडवी' घाट दिखाया जाता है, लेकिन असल में ट्रक 'तमसवाड़ी घाट' पर खड़े होकर लोड किए जाते हैं।

 ऑनलाइन जीपीएस फ्रॉड! रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगे कि गाड़ी मांडवी घाट पर है, इसके लिए तमसवाड़ी घाट पर खड़े ट्रक पर लगे जीपीएस डिवाइस को निकालकर एक टू-व्हीलर से बांध दिया जाता है। फिर टू-व्हीलर को मांडवी घाट इलाके में घुमाया जाता है, ताकि सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए कि गाड़ी वहीं है। डंपिंग यार्ड में जमा रेत को पोकलैंड और जेसीबी की मदद से चंद मिनटों में ट्रक में लोड किया जा रहा है। फिलहाल इस इलाके में करोड़ों रुपए की रेत की खुली लूट चल रही है। बैलगाड़ी वालों पर कार्रवाई; ट्रक पर

एक तरफ तो गरीब और ज़रूरतमंद

नागरिकों के ट्रक रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पकड़े जा रहे हैं और उनसे Rs 21,000 का भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन, जब हमारी आँखों के सामने खुलेआम सैकड़ों ट्रक भरे जा रहे हैं, तब भी संबंधित अधिकारी इस हाई-टेक माफिया को अनदेखा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे चल रहे इस गैर-कानूनी काम ने रेत माफिया और लोकल अथॉरिटीज़ की मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सरकार के रेवेन्यू को भारी नुकसान हो रहा है और बड़े पैमाने पर एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है।