देशातील सर्वात निर्लज्ज 'कायदेशीर लूट'?.

• २२,००० कोटी रुपयांची हमी, ६.५ कोटी रुपयांमध्ये मिटली!

• झी न्यूजचे सुभाष चंद्र यांना सत्तेसाठी रात्रंदिवस केलेल्या बडबडीचे बक्षीस मिळाले का?

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

         नेटवर्क

 न्यु दिल्ली :- भारतात, जर शेतकरी ५०,००० रुपयांचे कर्ज फेडू शकले नाहीत, तर त्यांच्या शेतांचा लिलाव केला जातो; जर मध्यमवर्गीयांचे दोन हप्ते चुकले, तर वसुली एजंट त्यांच्या घरांवर छापे टाकतात; आणि जर विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जात अडकले, तर त्यांचे भविष्य गहाण ठेवले जाते! तरीही, सरकारचा गौरव करणाऱ्या झी ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित २२००६ कोटी रुपयांचे मान्य केलेले दावे केवळ ६.५ कोटी रुपयांमध्ये मिटवण्यात आले! याचा अर्थ १०० रुपयांमागे सुमारे तीन पैशांची वसुली, आणि उर्वरित रकमेवर ९९.९७ टक्के कायदेशीर कपात. गरिबांची असहायता ही बँकिंग शिस्तीसाठी धोका आहे, पण श्रीमंतांचे कर्ज हा एक "व्यावसायिक उपाय" आहे! प्रश्न फक्त चंद्रा यांचा नाही, तर त्या सडलेल्या व्यवस्थेचा आहे, जी कायदेशीर चौकटीचा वापर करून मोठ्या व्यावसायिकांना एक मऊ आधार देत असताना गरिबांकडून प्रत्येक पैसा आणि त्यांचे घरदेखील लुटते.

याला उपाय म्हणा, योगायोग म्हणा किंवा सरकारची सेवा केल्याबद्दलचे बक्षीस म्हणा—आकडेवारी दर्शवते की या देशात, कर्जदाराची स्थिती त्याच्या दायित्वावरून नाही, तर त्याच्या शिक्षेवरून ठरते.

एलआयसीला फक्त ३८ लाख..

एलआयसीच्या १,३२२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावातून फक्त ३८ लाख रुपये? ही रक्कम त्यांच्या मंजूर दाव्याच्या केवळ ०.०२८ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या रकमेतून हजारो गरीब लोक छोटी घरे खरेदी करू शकतील, त्या रकमेच्या बदल्यात एलआयसी हाउसिंग फायनान्सला महानगरातील एका सामान्य फ्लॅटच्या बरोबरीची रक्कम दिली जात आहे. आता, हीच सुविधा एका शेतकऱ्याला देऊन बघा. जर त्याच्यावर १ लाख रुपयांचे कर्ज असेल, तर त्याला २८ रुपये देऊन मुक्त करा. एका पगारदार व्यक्तीचे ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज १४ हजार रुपयांमध्ये फेडा. एका बेरोजगार तरुणाचे ५ लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज १,४०० रुपयांमध्ये माफ करा. बँक हे मान्य करेल का? नाही. कायदा अचानक कठोर होईल. शिस्त, परतफेडीची संस्कृती आणि बँकिंग प्रणाली वाचवण्यावर चर्चा सुरू होईल. या देशात, कर्जाची नैतिकता रकमेच्या विरुद्ध आहे असे दिसते. कर्ज लहान असेल तर ते फेडणे हे एक पवित्र कर्तव्य मानले जाते. जेव्हा कर्ज हजारो कोटींचे असते, तेव्हा कर्जात कपात करणे हे आर्थिक शहाणपण ठरते.

सत्तेच्या स्तुतीचे फळ?..

सुभाष चंद्र हे माजी राज्यसभा सदस्य आहेत आणि भाजपच्या पाठिंब्याने संसदेत पोहोचले. त्यांच्या मीडिया समूहावर बऱ्याच काळापासून सत्ताधार्मी पत्रकारितेचे आरोप होत आहेत. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्यापूर्वीच, झी न्यूजला त्यांच्या सभा आणि राजकीय प्रचाराला प्राधान्य दिल्याबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले होते. विरोधकांनी याला सत्तेची पत्रकारिता न म्हणता, सत्तेची स्तुती म्हटले होते. प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना देशद्रोही ठरवण्याची आणि सरकारच्या कामगिरीचे रोजच्या रोज उदात्तीकरण करण्याची शैली यामुळे त्याला 'गोदी मीडिया' हे नावही मिळाले. त्यामुळे, आता झी ग्रुपच्या संस्थापकाच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित २२,००० कोटी रुपयांचे दावे केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या योजनेद्वारे निकाली निघत असल्याचे दिसत असताना, राजकीय प्रश्न उपस्थित होणे आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने रात्रंदिवस ओरडल्याने काही फायदा झाला का? राजकीय जवळीकीमुळे व्यवस्था नरम झाली का? की कायदा, मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि कर्जदारांच्या मतदानातून निर्माण झालेला हा केवळ एक योगायोग आहे?..