आमदार नाना पटोले यांनी विधानभवनात उपवर्गीकरण समिती रद्द करण्याबाबत आवाज उठवावा

• आंबेडकरवादी चळवळीतील कार्यकर्ते दिपक जनबंधु यांची मागणी

भंडारा :- साकोली विधानसभेचे आमदार नाना पटोले यांनी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण संदर्भात राज्यात स्थापित झालेली समिती रद्द करण्याबाबत आवाज उठवावा, अशी मागणी फुले - शाहू - आंबेडकरवादी चळवळीतील कार्यकर्ते दिपक जनबंधु यांनी केलेली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, 1 ऑगस्ट 2024 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचे व क्रीमी लेअर लावण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना राहणार असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात 21 ऑगस्ट 2024 रोजी संपूर्ण भारतात अनुसूचित जाती/जमातीच्या आंबेडकरवादी कार्यकर्ते व समाजबांधवांनी बंद पुकारून तीव्र आंदोलन केले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अनुसरून महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असणाऱ्या महायुती सरकारने, 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी, राज्यात हा निर्णय लागू करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. तसेच सदर समितीला 3 महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. समितीने पुन्हा 8 महिन्याची मुदत वाढ मागितली असून, समिती मार्फत येत्या काही दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. 

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान साकोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार नाना पटोले यांनी 09 नोव्हेंबर 2024 रोजी लेखी पत्राद्वारे याविषयी आपली भूमिका मांडताना सांगितले होती की, "आमचा उपवर्गीकरण समितीला विरोध असून, वर्गीकरण समिती रद्द करण्याची आमची भूमिका राहील."

सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आमदार नाना पटोले यांनी लेखी दिलेल्या पत्रात सांगितल्या प्रमाणे विधानभवनात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करण्यासंदर्भात राज्यात स्थापित झालेली समिती रद्द करण्याबाबत आवाज उठवावा, अशी मागणी दिपक जनबंधु यांनी केलेली आहे. काँग्रेस ने नेहमी संविधानाची प्रत व बाबासाहेबांचा फोटो दाखवून आंबेडकरवाद्यांना भावूक करून त्यांची मतं मिळविण्याचे काम केले. परंतु जेव्हा हक्क अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा मात्र काँग्रेस त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभी दिसत नाही, हे आजवरच्या इतिहासातून लक्षात येते. काँग्रेस च्या मनात खरच अनुसूचित जाती/जमातीबाबत कल्याणकारी भाव असेल तर त्यांनी या प्रसंगातून सिद्ध करावे. महायुती सरकारने देखील ही समिती तात्काळ रद्द करत उपवर्गीकरण चे निर्णय राज्यात लागू करू नये, अन्यथा येत्या काळात तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल, असे देखील दिपक जनबंधु यांनी सांगितले. काँग्रेस ची सत्ता असणाऱ्या तेलंगाना आणि कर्नाटक राज्यात अनुसूचित जाती/जमाती चे उपवर्गीकरण करण्याचे निर्णय खुद्द काँग्रेस ने घेतले आहे. आता ही मागणी झाल्यानंतर, नाना पटोले त्यांच्याच पक्षाच्या निर्णया विरोधात भूमिका घेतील काय ?, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित राहील.

उपवर्गीकरण लागू झाल्याने सूचीबद्ध झालेल्या प्रवर्गातील जाती-जातीत वाद निर्माण होईल व ते एकसंघ राहणार नाहीत. हा निर्णय लागू करून तोडो फोडो राज करो चा छुपा अजेंडा पूर्ण करत भविष्यात आरक्षण संपविण्याचा हा डाव आहे, असे आमचे ठाम मत आहे. शासनाने याबद्दल ची दखल घेत उपवर्गीकरण समिती रद्द केली नाही, तर भविष्यात या निर्णयाविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करू.

- दिपक जनबंधु, आंबेडकरवादी चळवळीतील कार्यकर्ता