उल्हासनगर शिक्षण मंडळातील अनियमितता, गैरप्रकार व अव्यवस्थांच्या विरोधात राज प्रकाश महाडिक (अंबरनाथ विधानसभा युवा सेना अधिकारी) यांनी केला त्रिव निषेध.

सोनू संजीव क्षेत्रे 

''साप्ता.जनता की आवाज" 

उल्हासनगर :- युवा सेना प्रमुख व माजी पर्यावरण मंत्री, माननीय आमदार आदित्य साहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने व युवासेना सचिव माननीय आमदार वरुण सरदेसाई साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, युवा सेना - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अंबरनाथ विधानसभा युवा सेना अधिकारी राज प्रकाश महाडिक यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळ कार्यालयात आज भेट दिली व तेथील गंभीर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय निष्क्रियते विरुद्ध आवाज उठवला. त्यांनी माननीय शिक्षण संचालक (महाराष्ट्र) तथा उल्हासनगर आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रारी केली आणि तात्काळ चौकशी करून त्यावर कारवाई करण्याची मागणीही केली.  

आज उल्हासनगर महानगरपालिका शिक्षण मंडळ येथील प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग हे पद मागील दोन महिन्यापासून रिक्त असल्यामुळे, युवा सेना - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षा तर्फे रिकाम्या खुर्चीवर शाल आणि हार घालून जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला असुन सदर वेळी राज प्रकाश महाडिक (अंबरनाथ विधानसभा युवा सेना अधिकारी), दहीर रामटेके (शहर समन्वयक अधिकारी), अजय घोडके (उपशहर अधिकारी व अकोला जिल्हा विस्तारक), सुरज शाहू (विभाग अधिकारी) आणि प्रेम पाटील (विभाग अधिकारी) यांनी

राज प्रकाश महाडिक यांनी स्पष्ट केले की, "प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग हे महत्त्वाचे पद रिक्त असून कोणताही प्रशासकीय अधिकारी हे पद स्वीकारण्यास तयार नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे उल्हासनगर शिक्षण मंडळातील अनियमित आणि बेजबाबदार कारभार. यालाच कंटाळून कोणताही इमानदार अधिकारी पदभार स्वीकारण्यास तयार नाही."  

सध्या शैक्षणिक अनुभव व पात्रता नसताना देखील अकाउंट विभागाच्या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त शिक्षण अधिकारी हे पदभार देण्यात आले असुन युवा सेना- शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षा तर्फे याचा जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला. या सर्व कारस्थान मागील बोलवता धनी कोण आहे याचा शोध घेऊन भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी राज प्रकाश महाडिक यांनी शिक्षण संचालक (महाराष्ट्र) यांना पत्राद्वारे केली.  

• मुख्य मागण्या •

१. एसआयटी चौकशी: मागील १० वर्षातील सर्व टेंडर्सची तपासणी करून श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. राजकीय हस्तक्षेपाची एसआयटी स्थापन करून दोषींवर कडक कारवाई व्हावी.  

२. पारदर्शकता: शिक्षण मंडळातील सर्व अधिकाऱ्यांची नावे, पदे आणि जबाबदाऱ्यांची आकृतीबंध सार्वजनिक करावी.  

३. शाळा निरीक्षण: स्वतंत्र पर्यवेक्षक गट नियुक्त करून शाळांची सद्यस्थिती व सुविधांचे मासिक डॅशबोर्ड सादर करावे. कामात दोष आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हावी.  

४. इमानदार अधिकाऱ्यांचे संरक्षण: विभागातील अव्यवस्थेच्या चौकशीत निष्पक्षतेची खात्री करावी.  

५. प्रकल्प विलंब: शाळा क्र. १८ व २४ मधील बांधकाम विलंबाची चौकशी करून दोषी कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करावे.  

६. शिक्षक वेतन थकबाकी: महानगरपालिका अंतर्गत सर्व शिक्षकांचा बाकी पगार तात्काळ द्यावा.  

७. पत्रव्यवहार तपास: प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग यांच्या संशयास्पद बदली संदर्भात उपसंचालक शिक्षण (मुंबई) यांच्या पत्रव्यवहारात बाह्य दबावाची शक्यता तपासावी.