पवित्र पोर्टलमुळे शिक्षक भरती अडचणीत – जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळ भंडारा यांचे उच्च न्यायालयाकडे साकडे.
रविवार, 3 अगस्त 2025
Comment
नरेंद्र मेश्राम
"साप्ताहिक जनता की आवाज"
भंडारा :- दि. १ ऑगस्ट २०२५ – जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळ भंडारा यांच्या वतीने आज एक विशेष सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेत पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होत असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये विविध अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, याकडे सर्व संस्थाचालकांनी लक्ष वेधले.
सभेत अनेक संस्थाचालकांनी सांगितले की, पवित्र पोर्टलच्या नियमानुसार शिक्षक भरतीसाठी १:१० प्रमाणात उमेदवार मिळविण्यात आले. मात्र, त्यापैकी अनेक उमेदवारांनी विविध कारणांनी कार्यभार स्वीकारण्यास नकार दिला. यामध्ये काही उमेदवार दुसऱ्या शाळांमध्ये कार्यरत असल्याचे कारण देत नकार देत आहेत, तर काही उमेदवारांचे विषय अथवा आरक्षण प्रवर्ग लागू पडत नाहीत. त्यामुळे पात्र असूनही भरती होऊ शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत बहुसंख्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती अपयशी ठरली असून शिक्षक विना शाळा अशी गंभीर अवस्था निर्माण झाली आहे.
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था संचालक महामंडळाने मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतून पवित्र पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी, उमेदवारांच्या अनुपलब्धता आणि शाळांना येणाऱ्या अडथळ्यांची माहिती सादर केली जाणार आहे.
सभेत उपस्थित सर्व संस्था संचालकांना आवाहन करण्यात आले की, आपापल्या संस्थांना आलेल्या अडचणी संबंधित माहिती संस्थेच्या अधिकृत लेटरहेडवर "प्रति – सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, विषय – पवित्र पोर्टल संदर्भात शिक्षक भरतीस आलेल्या अडचणी" या स्वरूपात सविस्तरपणे टंकित करावी. यासोबत संबंधित कागदपत्रांची प्रत जोडून ही माहिती ५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत भंडारा जिल्हा शिक्षण संस्था अध्यक्ष आल्हाद लाखनीकर आणि सचिव हेमंत बांडेबुचे यांच्याकडे सादर करावी, जेणेकरून उच्च न्यायालयात याबाबत योग्य त्या मुद्द्यांची मांडणी करता येईल.
शिक्षक भरती ही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी निगडित बाब असून, शासनाने लवकर निर्णय घेतला नाही तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल, असे स्पष्ट मतही अनेक संचालकांनी या वेळी व्यक्त केले.
0 Response to "पवित्र पोर्टलमुळे शिक्षक भरती अडचणीत – जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळ भंडारा यांचे उच्च न्यायालयाकडे साकडे."
एक टिप्पणी भेजें