दै.पथदर्शी दि.२७ अगस्त२०२५ च्या, वृत्तातून सकंलन अग्रलेख

 

  मंत्र्यांचे पी.ए. व पी एस. कडे अशी काय जादुची कांडी असते?

धुळे :- जळगाव, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यात व राज्यभरातच मंत्र्यांचे पी.ए. व पी. एस. हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. जळगाव जिल्ह्यात पाचोऱ्याच्या एकाला व त्याच्या पत्नीला माजी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदेंचे पी.ए. भासवून फसवणूक केल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. खरे म्हणजे  मंत्र्यांचे पी.ए.व पी. एस. या व्यक्तिमत्वांबाबत नेहमी खूपच गुढ वातावरण व उत्सुकता आढळून येते. असे पी.ए., पी.एस. होण्यापूर्वी अत्यंत सामान्य नोकरदार असणाऱ्या या मंडळीपैकी बहुतेकांच्या चेहर्‍यावर एकदम चकाकी कुठून येवून जाते? राहणीमान जमीन आसमानचा फरक वाटावा इतके कां बदलून जाते? संपूर्ण परिवार एकदम हायफाय कां होवून जातो? गावात - परिसरात कुणा - कुणाच्या जमीनी विक्रीस आहेत, याचा त्यांच्या कडून शोध कां सुरु होवून जातो? हे सारे अचानक बदल कां होवून जातात? याचे सामान्य जनांना कुतुहल असते. मंत्र्यांचे ठिक आहे. त्यांच्या हातात सत्ता असते, ठेके असतात, परवाने असतात, बिले असतात, मलईदार पोस्टिंग असतात, बॅगा असतात, खोके असतात, वगैरे - वगैरे बरेच काही असते. त्यामुळे महालक्ष्मीचा सततचा ओघ मंत्रालयाकडे असतो. ही बाब आता ' सेटल्ड फॅक्ट ' झाली आहे. त्यात कुणाला आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. परंतु कागदोपत्री मंत्र्यांचा पी.ए. किंवा पी.एस. हा एक सामान्य कर्मचारी किंवा अधिकारी असतो. त्याचा वेतन आयोगानुसार पगार ठरलेला असतो. मग  ट्रान्सफर सिन व्हावा त्याप्रमाणे या बहुतेक पी.ए. व पी. एस. मंडळींची आर्थिक परिस्थिती अचानक वेगळी उंची का गाठते? हा सर्वसामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न असतो. एक बाब लक्षात येते, इतिहास बघा! जेव्हा जेव्हा कलेक्शन संदर्भात कोणताही मंत्री अडचणीत येण्याची स्थिती निर्माण झाली असेल, तेव्हा - तेव्हा ते प्रकरण मंत्र्यांच्या पी.ए. वर लोटून मंत्र्यांना ' सेफ ' करण्यात येते. धुळ्यात गुलमोहोर रेस्ट हाउसच्या १ कोटी ८० लाखाच्या घबाड प्रकरणी विधान सभेचे इस्टिमेट कमिटीचे प्रमुख मंत्री नामानिराळे राहिले. फोकस त्यांच्या पी.ए.वर ठेवण्यात आला. नंतर सारेच मुसळ केरात, अशी स्थिती झाली. अशी कितीतरी प्रकरणे आहेत. मंत्र्यावर शेकू नये म्हणून प्रकरण पी. ए. अंगावर घेतात. कालावधी लोटला, प्रकरण विस्मरणात गेले, की मालकासाठी त्याग करणाऱ्या पी.ए. चे व्यवस्थित पुनर्वसन केले जाते. नंतर या पी.ए. चे झाले काय? हा प्रश्नही कुणी विचारत नसतो. काही पी.ए. आणि पी.एस. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मंत्री कुणीही असो, अत्यंत सेफमध्ये साऱ्या सेटलमेंट करण्यात अत्यंत तरबेज - तज्ज्ञ झालेले असतात. उत्कृष्ट दल्लाल बनुन गेलेले असतात. साऱ्याच मलईदार खात्यांमध्ये मग त्यांना दणकून मागणी असते. मंत्रालयात असे बनचुके दलाल पी.ए., पी. एस. सर्वांना ठाऊक असतात. म्हणूनच यावेळी खुद्द मुख्यमंत्री ना. देवेन्द्र फडणवीस यांनी अशा बनचुके पी.ए., पी.एस. मंडळींना लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काहींनी तोंडी आदेशावर आपली वर्णी लावून घेतली आहे. या विषयावर प्रकरण खूप गाजले, तणातणी पर्यंत गेले. हा इतिहास आहे. ही मंत्र्यांची पी. ए., पी.एस. मंडळीच कोणत्याही वैध - अवैध कामांचा खरा ' व्हॉल्व्ह ' असतात, ही बाब एव्हाना नागरिकांना आता कळून चुकली आहे. त्यामुळे लोक अशा पी.ए. मंडळींनाच जादुची कांडी समजु लागले आहेत. या परीस्थितीचा लाभ मग काही बनावट मंडळींनी घेतला नसता तरच नवल झाले असते. याचीच परिणिती म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील हितेश रमेश सिंघवी त्याची पत्नी अर्पिता सिंघवी यांना मंत्र्यांचे बोगस पी.ए. बनुन तब्बल १८ जणांची ५५ लाख ६० हजार रुपयात फसवणूक केल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली. तब्बल १७ दिवस माग काढत जळगावच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना ठाणे जिल्ह्यातून ताब्यात घेतले. नोव्हेंबर २०२४ ते ऑगष्ट २०२५ या काळात आपण ना. एकनाथ शिंदे यांचे स्वीय सचिव ( पी. एस.) आहोत असे त्याने अनेकांना भासविले. अनेकांना त्याने नोकरी लावण्याचे, रेल्वेचे कंत्राट मिळवून देण्याचे, म्हाडात स्वस्त फ्लॅट मिळवून देण्याचे अशी विविध अमिषे दाखवून पैसे उकळले. या इतक्या लोकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवून लाखो रुपये दिले. यावरून काय स्पष्ट होते? समाजात सर्वदूर हा समज पसरलेला आहे, की ' पैसे खाऊ घातल्या शिवाय कोणतेच काम होत नसते. आणि मंत्र्यासाठी कलेक्शनचे काम त्यांचे स्वीय सचिव किंवा खाजगी सहाय्यक म्हणजे पी.एस. किंवा पी.ए. हेच करीत असतात.' या प्रशासकीय सिस्टिमचे दुर्देव असे आहे, की चांगले - चांगले आय.ए. एस., आय.पी.एस., महामंडळ सीईओ, मनपा आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी आदी मोठ्या ग्रेडचे अधिकारी  देखील मलईदार पोस्टिंग साठी व मंत्र्याकडे कनेक्शन जोडण्यासाठी त्यांच्या पेक्षा कमी ग्रेडच्या या पी.ए.व पी.एस. मंडळींना साहेब - साहेब म्हणून लोणी लावताना दिसतात. फिल्डवर जनतेवर रुबाब करणारे हे काही बडे अधिकारी मंत्र्यांच्या पी. ए., पी. एस. शी अतिशय अदबीने वागताना दिसतात. हे या सडक्या सिस्टिमने निर्माण केलेले दुर्देव आहे. एकदा आयकर व इडीने राज्यातले जुने - नवे सारे दलाल पी.ए., पी. एस. झटकून घेतले पाहिजेत! म्हणजे त्यांच्या सोबतच त्यांनी खोकेच्या खोके मध्ये सेटिंग करून  दिलेले इतर महाभाग अधिकारी सापडतील. राधेशाम मोपलवार सारखे उघड होतील. आता हजार कोटींचे मालक म्हणून ज्यांच्यावर आरोप आहे असे वसई विरारचे इडी वाले मनपा आयुक्त अनिल कुमार पवार किंवा शेकडो कोटीतले इतर काही मनपा आयुक्त व इतर मलईदार पोस्टींगवाल्या अधिकाऱ्यांची यादी इडीकडे आपसुकच येवून जाईल. लाडक्या बहिणींसाठी तिजोरी भरून घेता येईल. बघा जमते काय!

                                   लेखक :- योगेश जुनागडे धुळे

                                  सकंलन :- श्री.से.देशभ्रतार