पूजा खेडकर प्रकरणानंतर तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय!.

• राज्यभर बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुरू.

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज".

  

नागपूर: - राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगात्वाची पडताळणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

 पदच्युत आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण तसेच अन्य बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

१) दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत नुकतेच शासनादेश जारी केले आहेत.

२) जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आपल्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करणे तसेच त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

३) यासाठी त्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

४) शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग असल्याचे भासवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी नोकऱ्या मिळविल्याच्या घटना अलिकडच्या काळात चर्चेत आल्या आहेत.

 पदच्युत आयएसएस अधिकारी पूजा खेडकर हिचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अशा अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.

... तर काय कारवाई होणार ?..

५) दिव्यांग आरक्षणातून नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास पडताळणी अनिवार्य.

६) जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून पडताळणी केल्यानंतर दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यकच.

७) शासकीय सेवेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्याकडे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळून आल्यास शिस्तभंग कारवाई होणार.

८) संबंधित शासकीय कर्मचारी वा अधिकाऱ्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभांची वसुली करावी.

९) दिव्यांगत्वाबाबत साशंकता वाटल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र पडताळणीचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकरणास.

१०) बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्याने नियुक्ती मिळविल्याचे आढळून आल्यास अपंग अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची तरतूद.

 राज्य सरकारनेसर्व शासकीय विभागांतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगात्वाची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. घेतलेल्या लाभांची वसुली केली जाईल. अपंग अधिनियम २०१६ नुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची तरतूद आहे.