अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान, असमर्थ सरकार करीत नाही समाधान!.

• IRMA (income risk management in agriculture) अर्थात इनकम रिस्क मॅनेजमेंट इन अग्रीकलचर म्हणजे शेती मधील जोखमीचे व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याची मागणी.

• राष्ट्रीय किसान मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

वृत्त प्रतिनिधी 

  

भंडारा :- शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना खूप मोठा आर्थिक फटका बसला. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार ६० लाख हेक्टर म्हणजेच १ कोटी ५० लाख एकर वरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामधे प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस व ऊस पिकांचे नुकसान झाले आहे. 

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अहवालानुसार सोयाबीन या पिकाचा एकरी उत्पादन खर्च आणि नफा पकडून एकरी ५४,००० रुपयाचे नुकसान झाल्याचे दिसून येईल. 

या नियमानुसार संपूर्ण ६० लाख हेक्टर वरील पिकांच्या नुकसानीचा आकडा होतो ८१ हजार कोटी रुपये. 

या ८१,००० कोटी मधे आपण फक्त सोयाबीनच्या पिकाच्या नुकसानीची आकडेवारी गृहीत धरली आहे. कापूस आणि ऊस नाही. कापूस आणि ऊस या पिकाचा एकरी उत्पादन खर्च हा सोयाबीन पेक्षा जास्त होतो. 

हे ८१,००० कोटी रुपये नुकसान फक्त ६० लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकाचे झाले. 

हे सोडून शेतकऱ्यांचे अजून काय नुकसान झाले आहे?  

तर जमिनीवरील माती खरडून वाहून गेली आहे, विहिरी गाळाने बुजल्या आहेत, बोअरचे नुकसान झाले आहे, दुधाळ जनावरे ज्याची किंमत एक एक लाख रुपयाच्या आसपास आहे अशा गायी, म्हशी वाहून गेल्या आहेत, गोठ्यात पाणी शिरून गायी, म्हशी मृत पावल्या आहेत. शेळ्या, मेंढ्या वाहून गेल्या आहेत. शेतातील घरे, जनावरांचे गोठे मोडून पडले आहेत, इत्यादी. 

या सर्व नुकसानीची गोळा बेरीज केली तर हे नुकसान १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. 

अतिवृष्टीमुळे आमच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान हे १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. 

ही नुकसानीची रक्कम साधी नाही. याची संपूर्ण जाणीव सरकारला असताना, महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रमुख देवेंद्र फडणवीस हे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी चक्क भीक मागताना दिसून येत आहेत. या भिकेला त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी असे गोंडस नाव दिले आहे.

मला कमाल वाटते. नैसर्गिक आपत्ती सांगून येत नसते याची जाणीव प्रत्येक देशातील सरकारला असते.

 आणि त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्या बजेटमधे स्वतंत्र तरतूद केलेली असते. नव्हे ती करावी लागते. अमेरिका, जपान, ब्राझील इत्यादी देशांनी IRMA कायदा लागू करून तशी तरतूद आपापल्या देशात लागू केली आहे. कितीही मोठी नैसर्गिक आपत्ती आली तरी त्या देशाची सरकारे शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करतात. 

भारतात मात्र शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी इथले सरकार आपल्याच जनतेकडे भीक मागताना दिसत आहे.

 

सरकारचा निधी गेला कुठे? अय देवेंद्र फडणवीस तुमच्या शक्तिपीठ महामार्गसारख्या एका प्रोजेक्टची किंमत ९०,००० कोटीच्या आसपास आहे. तुम्हाला कोणी मागितला हा शक्तिपीठ महामार्ग? शेतकरी प्रचंड विरोध करत असताना तुम्ही जबरदस्ती करत आहातच. त्यासाठी कुठून आले पैसे? आणि आता शेतकऱ्यांना मदत करताना तिजोरी मधे खडखडाट आहे सांगता, मुख्यमंत्री सहायता निधी च्या नावाखाली भीक मागता? धिक्कार असो तुमचा. आम्हाला मदत करण्यासाठी आमच्याच उसातून एका टनाला १५ रु कपात करता. लाज कशी वाटत नाही ओ फडणवीस तुम्हाला? तुम्हाला नसेल झेपत खुर्ची तर सोडून द्या. शेतकरी बघून घेतील सगळं. 

 नैसर्गिक आपत्तीपासून होणाऱ्या नुकसानिची 100% प्रमाणात भरपाई  ही शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे. 

100% नुकसानभरपाई मिळणे हा शेतकऱ्यांचा प्राकृतिक/ नैसर्गिक आधार आहे. तो कायदेशीर अधिकारांमधे सुद्धा परिवर्तीत झाला पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या १००% प्रमाणात भरपाई मिळेल. 

यासाठी सरकारने #IRMA कायदा केला पाहिजे. 

IRMA म्हणजे Income Risk Management in Agriculture अर्थात शेतीमधील आर्थिक जोखमीचे व्यवस्थापन. हे कायद्याने झाले पाहिजे. 

शेतीमधील Risk Management Mechanism हे जगभरात कायद्याने लागू करण्यात आले आहे. 

IRMA कायदा लागू करून त्या त्या देशातील सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना १००% संरक्षित केले आहे. 

IRMA कायदा कोणकोणत्या देशात आहे? 

जपानने 1920 साली, अमेरिकेने 1936 साली, ब्राझीलने 1957 साली आणि त्यानंतर बाकीच्या देशांनी IRMA कायदा आपापल्या देशात लागू करून शेतकऱ्यांना 100% संरक्षित केले आहे. 

या देशात कितीही मोठी नैसर्गिक आपत्ती आली तरी तेथील शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत. तेथील शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागत नाहीत. याचे कारण जेवढं नुकसान झाल आहे तेवढं नुकसान एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. 

भारत देश कृषिप्रधान म्हणून ओळखला जातो. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार आजही देशातील एकूण रोजगारापैकी 50% पेक्षा जास्त रोजगार शेती क्षेत्र देते. 

आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जर शेती आणि शेतकरी धोक्यात आला तर भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार देणाराय कोण? 

त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांना आर्थिक प्रोटेक्ट करणे ही देशाची प्राथमिकता आहे. 

2005 आली कृषीरत्न/ कृषीतज्ञ डॉ.बुधाजीराव मुळीक यांनी IRMA संकल्पना शासनास सादर केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील स्थापन केली होती. सहा महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश केले होते. परंतु पुढे त्या समितीच काय झाल अद्याप समोर आल नाही. विलासराव देशमुख यांच्या सोबतच त्या कायद्याच रहस्य हे अंततात विलीन झाल असेच म्हणावे लागेल. 

याविषयी नंतर सविस्तर पोस्ट लिहीन.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून झालेल्या नुकसानीच्या १०० % प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळवून देणारा जपान हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. 

१९२० साली जपान देशाने IRMA (Income Risk Management in Agriculture ) कायद्याद्वारे शेतीमधील आर्थिक जोखमीचे व्यवस्थापन करून शेतकऱ्यांना १००% संरक्षित केले आहे.  

विश्वगुरू बनायला निघालेल्या आपल्या भारतात आज २०२५ मधे तरी अशी व्यवस्था स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर सुद्धा इथल्या शासनकर्त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली नाही. 

कायदा असताना त्यांची अंमलबजावनी न होणाऱ्या देशात कायदा नसताना शेतकऱ्यांचे संरक्षण कसे होणार आहे?