तुम्ही निवडणूक जिंकून, भी हरू शकता!..

.       मुख्य न्यायधीस सुर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय

 

• आरक्षण वादावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा आदेश | महाराष्ट्रात गोंधळ काय आहे?..

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

न्यूज नेटवर्क.

नवी दिल्ली, २८ नोव्हेंबर :- ओबीसी आरक्षण वादात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग सशर्त मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणे अधिसूचित करण्यापासून रोखले, जिथे निवडणूक अधिसूचना अद्याप जारी झालेल्या नाहीत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ज्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणे आधीच अधिसूचित केली गेली आहेत त्या निवडणुका वेळापत्रकानुसार होतील, परंतु त्यांचे निकाल रिट याचिकेवरील अंतिम निर्णयामुळे प्रभावित होतील. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमल्या बाग यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणांना आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. याचा अर्थ असा की काही उमेदवार या जागा जिंकूनही पराभूत होऊ शकतात आणि विजयाच्या आनंदापासून वंचित राहू शकतात. कारण ज्या जागांवर आरक्षण रद्द केले जाते, त्या जागांवर विजयी उमेदवार विजयाच्या आनंदापासून वंचित राहू शकतो.

सुनावणीदरम्यान, आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की राज्यात फक्त दोनच महानगरपालिका आहेत जिथे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने म्हटले की या महानगरपालिकांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाऊ शकतात, परंतु त्यांचे निकाल रिट याचिकांच्या निकालावर परिणाम करतील. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले, ते म्हणाले की आपण काहीही केले तरी जातीच्या आधारावर समाजाचे विभाजन करू नये. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर २०२१ पासून ओबीसी आरक्षणामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर स्थगिती दिली आणि म्हटले की ते तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्यानंतरच लागू केले जाऊ शकते. यानंतर, राज्य सरकारने मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

• मतदान २ डिसेंबर रोजी होणार आहे..

राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगर पंचायती आहेत जिथे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि २ डिसेंबर रोजी मतदान होईल. यापैकी ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे. तथापि, त्यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की २९ नगरपरिषदा, ३२ जिल्हा पंचायती आणि ३४६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित केलेल्या नाहीत.

• रिट याचिकेचा निकाल निवडणूक निकालांवर परिणाम करेल.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे प्रकरण पुन्हा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आणि २१ जानेवारी रोजी सुनावणीसाठी ठेवले, स्पष्ट केले की जिथे अधिसूचित केले जाईल तिथे निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसारच घ्याव्यात. दरम्यान, खंडपीठाने अधिसूचित वेळापत्रकानुसार कोणत्याही विलंब न करता नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. तथापि, ज्या नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि इतर नगरपालिकांमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, तेथे निकाल रिट याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल.

• एक आयोग स्थापन करण्यात आला. बांठिया आयोगाने जुलै २०२२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला.

मे २०२५ मध्ये, न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण प्रदान करून चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. गेल्या आठवड्यात, न्यायालयाने म्हटले की राज्य अधिकाऱ्यांनी आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असू शकते असा अर्थ लावण्यासाठी आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला होता. बांठिया यांच्या माजी पदाच्या आदेशामुळे ५०% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त निवडणुका घेण्याची परवानगी नाही हे स्पष्ट करताना, खंडपीठाने स्पष्ट केले की आरक्षण त्या मर्यादेत म्हणजेच ५०% पर्यंत असावे.