राष्ट्रीय किसान मोर्चा,राष्ट्रव्यापी संघटनेचे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकारी व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना निवेदन.

•कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रातच शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करणे.

• विविध प्रकारे शेतमालाची किमान आधारभूत किमती प्रमाणेच खरेदी झाली पाहिजे. योग्य नियोजन व उचित कारवाई करणे बाबत.

•नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर उचित कारवाई करण्याची मागणी

•मागण्या पूर्ण न झाल्यास 36राज्यात 600 जिल्ह्यात 5500 तालुक्यात 3 लाख गावातील नागरिकांना घेऊन राष्ट्रव्यापी जनआंदोलनाचा इलेक्ट्रिक मॅन अभय डी रंगारी यांचा गंभीर इशारा.

साप्ताहिक जनता की आवाज"

 वुत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा :- राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी लोकांना न्याय व हक्क मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय किसान मोर्चा ही शेतकऱ्यांची  संघटना सर्व भारत भर अहोरात्र कार्य करीत आहे , शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पन्नाचे योग्य पणन ( विकास व विनिमय) करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, महाराष्ट्र राज्य शासनाचे प्रतिनिधी मा जिल्हाधिकारी व पणन महामंडळ या तीन स्तरावरील प्रशासकीय अधिकारी यांची आहे , परंतु नकली स्वातंत्र्याच्या 70 ते 75 वर्षात तिन्ही स्तरावर शेतकऱ्यांकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केले गेले , त्यामुळेच आज जगात सर्वात जास्त आत्महत्या भारतात शेतकरी करीत आहेत , हे चित्र बदलण्याची शपथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने घेतली आहे , 70 ते 75 वर्षात नालायक शासनकर्त्याकडून शेतकऱ्यांना फक्त वोट बँक म्हणून पाहिले गेले ,  महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनिमय) अधिनियम 1963 नियम 32 (घ) चे तंतोतंत पालन करावे ,

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) 1967 नियम 94 (डी) नुसार जे केंद्र आणि व्यापारी नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांना अधिनियम 1963 नियम 6 व 7 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी , 

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रातच शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करणे ,  ज्या शेतकऱ्यांना हमीभाव पेक्षा कमी भाव मिळाला त्यांना शेतकरी हक्क मूल्यातील फरकाची रक्कम व भावांतर फरकाची रक्कम शासनाकडून देण्यात यावी , 48 तासाच्या आत शेतातील डीपी नादुरुस्त डीपी दुरुस्ती करणे बाबत , ,मागणी करेल त्या प्रत्येकाला वीज कनेक्शन देण्याचे व सोलार योजनेचे बंधन न करण्याचे संबंधित अधिकारी यांना आदेश देण्यात यावे , यासह अनेक मागण्या चे निवेदन देण्यात आले ,मागण्या पूर्ण न झाल्यास सहा चरणात चरणबद्ध जनआंदोलन करण्याचा गंभीर इशारा देण्यात आला 

1) 27-11-2025 पासून 30-11-2025 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना निवेदन देणे 

2) 7-12-2025 ला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक दिवसीय धरणे आंदोलन 

3) 8-12-2025 पासून राज्यव्यापी शेतकरी , शेतकरी संघटना , व सामाजिक संघटना संवाद दौरे 

4) 15 जानेवारी 2026ला राज्यातील सर्व आमदार घेराव आंदोलन 

5) 30 जानेवारी 2026 ला राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन 

6) 20 फेब्रुवारी 2026 ला मुख्यमंत्री हटाव याकरिता राज्यस्तरीय रॅली व मंत्रालय मुंबई घेराव आंदोलन करणार असे निवेदनात म्हटले आहे ,

शेतकरी लोकांच्या सर्व शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रातच किमान आधारभूत किंमतीची हमी मिळावी , सोलार कृषी सक्ती रद्द करावी व शेतकरी लोकांच्या इतर प्रश्नांसाठी  मुख्यमंत्री , कृषिमंत्री, पणन मंत्री ,ऊर्जा मंत्री ,करोधी पक्ष नेता , विधानसभा , मुंबई,महाराष्ट्र राज्य ,आणि आमदार विधानसभा क्षेत्र भंडारा  यांना  जिल्हाधिकारी साहेब, जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले,तसेच  सोयाबीन ,कापूस ,यासह इतर सर्व शेतमालाची किमान आधारभूत किंमती प्रमाणेच खरेदी झाली पाहिजे , याकरिता योग्य ते नियोजन व उचित कारवाई करणे बाबत, सचिव ,कृषी उत्पन्न बाजार समिती ,कार्यालय ,भंडारा ,यांना सुद्धा निवेदन दिले ,  निवेदन देतांना इलेक्ट्रिक मॅन अभय डी रंगारी ,विशांत शामकुवर ,राष्ट्रीय किसान मोर्चा ,नई दिल्ली ,मागणी पूर्ण न झाल्यास सहा चरणात चरणबद्ध जनआंदोलन करण्यात येईल.