12 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशनच्या वतीने नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा.

संजीव भांबोरे

 "साप्ताहिक जनता की आवाज" 

नागपूर :- महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनच्या वतीने, राज्यातील सर्व बँक मित्रांच्या विविध तातडीच्या प्रश्नांवर १२ डिसेंबर रोजी एका मोर्चाचे आयोजन यशवंत स्टेडियम सीताबर्डी नागपूर ते विधान भवन नागपूर येथे सकाळी १० वाजता करण्यातवले आहे. या मोर्चात राज्यभरातील एक हजार बँक मित्र सहभागी होत आहेत. 

भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्या पुढाकाराने देशातील प्रत्येक नागरिकाला औपचारिक बँकिंग सेवांशी जोडण्यासाठी आर्थिक समावेशकतेचा व्यापक उपक्रम राबविण्यात आला. माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री जन धन योजनेने या उपक्रमाला अभूतपूर्व गती दिली. देशभरातील ५७ कोटींहून अधिक खाती आणि २.७४ लाख कोटी रुपयांची बचत औपचारिक बँकिंग प्रणालीत आणण्यात आली असून, त्यापैकी ३.६४ कोटी खाती महाराष्ट्रात उघडण्यात आली आहेत, ज्यांची एकत्रित बचत १८,०१० कोटी रुपये आहे. या खात्यांपैकी ९०% खाती आधार संलग्न असून २.५६ कोटी रुपे कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. १.६४ कोटी लाभार्थींना जीवन ज्योती विमा तर ३.३१ कोटींना आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे. तसेच ५५.३० लाख नागरिकांना अटल पेन्शन योजनाअंतर्गत सुरक्षितता प्राप्त झाली आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व अनुदान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना इत्यादींचे वितरण ह्याच खात्यांतून होते.

कोविड महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात, जीवाची पर्वा न करता बँक मित्रांनी अखंडपणे सेवा देत सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी सुरळीतपणे केली. आज राज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून वीस हजारांहून अधिक बँक मित्र ग्रामीण भाग, वाडी-वस्ती, दुर्गम पाडे अशा सर्व ठिकाणी जनतेसाठी बँकिंगची दारे उघडी ठेवून कार्यरत आहेत. लाडकी बहिण योजना तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अल्पावधीत प्रभावी अंमलबजावणी बँक मित्रांशिवाय शक्यच नव्हती.

दुर्दैवाने मागील काही वर्षांत बँक मित्रांच्या सेवेशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत—

प्रारंभी बँकेमार्फत थेट कंत्राटी नियुक्ती केली जात होती; मात्र आता मध्यस्थ कंपन्यांमार्फत कंत्राटी नियुक्ती दिली जाते.

सेवेत कोणतीही सुरक्षा नाही, निश्चित सेवा अटी नाहीत.

किमान वेतन, रजा, वैद्यकीय सुविधा, प्रविडेंट फंड यापैकी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. मिळणारे कमिशन अत्यंत कमी असून, अनेक ठिकाणी कामाची उपलब्धता कमी असताना अनावश्यकपणे अधिक बँक मित्र नेमले जात असल्याने उत्पन्न आणखी घटले आहे.

वाढत्या कुटुंब जबाबदाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणी तीव्र झाल्या आहेत व काही सहकाऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचीही दुःखद परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या मागण्यांची यादी आपणास संग्लग्न स्वरूपात जोडली आहे. 

 राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष या नात्याने—बँक मित्रांचे संरक्षक म्हणून मुख्यमंत्री यांनी—हस्तक्षेप करून योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा या हेतूने संघटनेचे शिष्टमंडळ माननीय मुख्यमंत्री यांना भेटत आहे. याशिवाय हे शिष्टमंडळ नागपूर स्थित रिझर्व्ह बँकेचे रिजनल डायरेक्टर यांना देखील भेटून आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहे. यात अशी मागणी करण्यात येत आहे की राज्य स्तरीय बँकर्स समितीने राज्य स्तरीय बँकर्स समितीच्या पुढील सभेत बँक मित्र संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती गठीत करावी व निश्चित कालावधीत बँक मित्रांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करावी.