माहिती अधिकार प्रक्रियेत खोटी माहिती दिल्यास आता थेट गुन्हा दाखल !.

RTI अपिलीय अधिकारींना दिवानी न्यायाधीशांचे अधिकार-खोट्या शपथपत्रांवर पर्जुरीची कारवाई अनिवार्य.

"सप्तक जनता की आवाज" 

न्यूज नेटवर्क 

 मुंबई :- माहिती अधिकार कायदा २००५ (Right to Information RTI) हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता व जबाबदारी आणण्यासाठी दिलेला प्रभावी कायदा असला, तरी या कायद्यातील कायदेशीर तरतुदी पूर्णपणे जाणणे अत्यावश्यक आहे. विशेष म्हणजे ठखख अपिलीय प्रक्रियेदरम्यान खोटी माहिती, खोटे शपथपत्र किया न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करता येतो, असा कायदेशीर निष्कर्ष आता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.

RTI अपिलीय अधिकारींना 'दिवानी न्यायालयाचे अधिकार

RTI कायद्यातील प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकान्यांना Civil Court समान अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे अपिलीय सुनावणीदरम्यान

कोणत्याही प्रकारची :- १) खोटी माहिती २) खोटे कागदपत्र ३) खोटे शपथपत्र ४) न्यायालयाची फसवणूक

असे प्रकार आढळल्यास हे अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) मधील कलम २१५ आणि ३७९ (पूर्वीचे CrPC कलम १९५ व ३४०) नुसार थेट प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे (JMFC) तक्रार नोंदयू शकतात. हे गुन्हे इतके गंभीर मानले जातात की पोलिसांकडे थेट फिर्याद देण्याचा अधिकार नसून ही तक्रार फक्त संबंधित दिवानी न्यायालयातून किया अपिलीय प्राधिकरणातूनच दाखल होते.

खोट्या शपथपत्रावर पर्जुरी (Perjury) - तुरुंग अनिवार्य RTI अपिलीय अर्जासोबत शपथपत्र देण्याची गरज RIGHT TO INFORMATION नेहमी जाणवते, परंतु ते खोटे आढळल्यास Perjury (न्यायालयाची फसवणूक) हा गुन्हा नोंदवला जातो.

अशा गुन्ह्यात शिक्षा थेट फौजदारी न्यायालय ठरवते, अधिकारी निष्क्रीय असल्यास नागरिकालाही अधिकार !

कायद्यात लोकसेवकांना संरक्षण असले तरी BNSS

कलम १९९ (पूर्वर्वीचे IPC १६६) नुसार, अधिकारी जाणीवपूर्वक कायदेशीर तरतुदींचे उबंधन करत असतील तर त्यांच्यावर शासकीय परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करता येतो.

याचा अर्थ अधिकारी माहिती देत नसतील अपीलवर कार्यवाही न करत असल्यास जाणूनबुजून कायदा मोडत असतील तर नारिक JMFC कोर्टात "Private Complaint' दाखल करू शकतात.

RTI कायदा फक्त अर्ज नव्हे, कायदेशीर शख RTI कायदा हा फक्त माहिती मिळवण्याचा मार्ग नाही तर भ्रष्टाचार, दुर्लक्ष आणि गैरकारभाराला आळा घालण्याचे प्रभावी कायदेशीर शस्त्र आहे. कायदा जाणून वापरण्याची अकल नसेल, तर माहिती अधिकार पायदळी तुडवला जातो फायदा समजून चापरला तर शासन यंत्रणा जबाबदार होते.

RTI कायद्यातील प्रमुख तरतुदींमधून पुढील निरीक्षण ठळक होते

१. माहितीचा हक्क हा संविधानिक मूल्यांवर आधारित आहे: नागरिकांनी याचा योग्य अभ्यास करणे आवश्यक.

२. अपिलीय प्राधिकरण दिवानी न्यायालयाच्या शक्तीने सुसज्ज असल्यामुळे खोट्या कागदपत्रांवर कडक कारवाई शक्य आहे.

३.BNSS-२०२३ नुसार गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे ठरलेली असून न्यायालयीन फसवणूक गंभीर स्वरूपाची मानली जाते.

४. अधिकारी जाणूनबुजून कायदा मोडत असल्यास नागरिकालाच घेट न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

५.RTI चा योग्य उपयोग केल्यास दलित, मागास, गरिब व उपेक्षित गटांना न्याय मिळवणे अधिक सुलभ होते.